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बिहार: 58% दलित मतदाताओं के लिये बेकारी चुनावी मुद्दा

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21 जुल. 2025, 12:38 AM 2 मिनट में पढ़ें 21

बिहार चुनाव
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नई दिल्ली । डेस्क: नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी एसोसिएशन्स ने बिहार में चुनाव पूर्व दलितों पर सर्वे किया है. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी एसोसिएशन्स द्वारा बिहार में किये गये एक व्यापक सर्वे में खुलासा हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनावों में 58% से अधिक अनुसूचित जाति मतदाता बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं. 


सर्वे में यह भी पाया गया कि 27.4% दलित मतदाताओं को भारत के निर्वाचन आयोग पर कोई भरोसा नहीं है, जबकि 51% ने भारत के निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया और 21% ने इस बारे में कोई राय नहीं दी. 

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यह सर्वे 10 जून से 4 जुलाई 2025 तक बिहार के छह क्षेत्रों-कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल, भोजपुर, चंपारण और मगध पटलिपुत्र के 49 विधानसभा क्षेत्रों में 18,581 अनुसूचित जाति मतदाताओं पर किया गया.


नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी एसोसिएशन्स के अध्यक्ष अशोक भारती ने जानकारी दी है कि सर्वे के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन शुरू होने के कारण एक सवाल बीच में जोड़ा गया, जिसके लिये केवल 8,500 जवाब मिल सके. 


इस सवाल में पूछा गया कि क्या मतदाताओं को नई मतदाता सूची में अपना वोट खोने का डर है, जिसके जवाब में 71% ने हां, 23.4% ने ना और 5% ने कोई राय नहीं दी.


सर्वे में 11 सवाल शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पसंदीदा नेता, नीतीश कुमार सरकार के कामकाज का मूल्यांकन और जाति जनगणना के लिये जिम्मेदार व्यक्ति जैसे मुद्दे शामिल थे. 


राष्ट्रीय स्तर पर 47.5% मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा नेता चुना, जबकि 40.3% ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को और 12% ने अन्य नेताओं को चुना. जाति जनगणना के लिये 33.15% ने नरेंद्र मोदी, 30.81% ने राहुल गांधी, 27.57% ने बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और 8% ने अन्य नेताओं को श्रेय दिया. नीतीश कुमार सरकार के प्रदर्शन को 48% ने खराब और 45% ने अच्छा बताया.


अशोक भारती ने कहा, “यह सर्वे दलितों द्वारा दलितों के लिये किया गया है. हमने प्रशिक्षित गणनाकर्ताओं के साथ जमीन पर लोगों से बात की, जिससे विश्वास का स्तर बढ़ा.” सर्वे को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म द कन्वर्जेंट मीडिया के सहयोग से आयोजित किया गया. 


यह नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी एसोसिएशन्स का दूसरा सर्वे है, इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी एक सर्वे किया गया था.

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