भारत बंद: केरल और बंगाल समेत कई राज्यों में थमी रफ्तार
नई दिल्ली । डेस्क: देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी 'भारत बंद' ने गुरुवार 12 फरवरी, 2026 को देश के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. केंद्र सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के विरोध में आयोजित इस आंदोलन का सबसे व्यापक असर केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में देखने को मिला, जहां परिवहन से लेकर बैंकिंग और औद्योगिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित रहीं.
यूनियन नेताओं का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में देश के लगभग 600 जिलों के करीब 30 करोड़ श्रमिकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है.
इस बड़े घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से आंदोलनकारियों का खुला समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि आज लाखों मजदूर और किसान अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि नई श्रम संहिताएं उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी और व्यापार समझौते किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाएंगे.
राहुल गांधी ने मनरेगा जैसी योजनाओं में संभावित कटौती को लेकर भी सरकार को आगाह किया और सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री अब जनता की आवाज सुनेंगे या उन पर किसी और का नियंत्रण है.
हड़ताल के प्रभाव की बात करें तो केरल में स्थिति 'पूर्ण बंद' जैसी रही, जहां आधी रात से ही केएसआरटीसी (KSRTC) की बसें, निजी टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शा सड़कों से नदारद रहे, जिससे तिरुवनंतपुरम और कोच्चि जैसे बड़े शहरों में सन्नाटा पसरा रहा.
तमिलनाडु और बंगाल में बैंक कर्मचारियों के शामिल होने से वित्तीय लेन-देन पर असर पड़ा, जबकि कई राज्यों में बिजली और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई.
हालांकि, आम जनता की सहूलियत के लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस, फार्मेसी, दूध वितरण और अखबार जैसी आवश्यक सेवाओं को इस बंद के दायरे से बाहर रखा गया है. ट्रेड यूनियनों ने साफ कर दिया है कि जब तक चार श्रम संहिताओं को वापस नहीं लिया जाता और निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती, उनका संघर्ष जारी रहेगा.