बंगाल में लव जिहाद-लैंड जिहाद और बहुविवाह पर लगेगा बैन
कोलकाता । डेस्क: पश्चिम बंगाल की नवगठित भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू करने का भी बड़ा ऐलान किया है.
शुक्रवार को कॉलेज स्ट्रीट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में यूसीसी को कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए लागू किया जाएगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार जल्दबाजी में किसी कानून को नहीं थोपेगी, बल्कि गुजरात और असम के मॉडल का अध्ययन करके ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा.
मुख्यमंत्री आगामी सोमवार को राज्य विधानसभा में इस ऐतिहासिक कदम का पूरा रोडमैप और विवरण साझा कर सकते हैं.
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने चुनाव से पहले छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था. सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह किसी भी कानूनी पेंच से बचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है.
इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जा सकती है, जिसमें संवैधानिक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. यह समिति आम जनता से सुझाव लेगी और कानूनी बाधाओं को दूर कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद इसी साल विधेयक को विधानसभा में पारित कराया जा सकता है.
प्रस्तावित बंगाल यूसीसी के तहत कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें पैतृक संपत्ति के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार देने, बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने और किसी भी धार्मिक मान्यता से ऊपर उठकर बाल विवाह को कानूनी रूप से अमान्य घोषित करने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं.
इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जा सकता है, और इसका उल्लंघन करने पर जेल की सजा का भी प्रावधान हो सकता है.
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार का एकमात्र उद्देश्य तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद था, जिसने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया. उन्होंने कहा कि अब राज्य में एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसलिए राष्ट्रहित और जनहित के सभी काम पूरी संजीदगी से किए जाएंगे.
दूसरी ओर, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए हैं. टीएमसी ने एक बयान जारी कर कहा कि विविधता का सम्मान किए बिना सुधार थोपे नहीं जा सकते. विपक्ष का आरोप है कि भाजपा यूसीसी का इस्तेमाल ध्रुवीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है. विपक्ष ने आदिवासी और कमजोर समुदायों से व्यापक चर्चा की मांग की है.
यूसीसी के अलावा, सरकार सोमवार को 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026' भी पेश कर सकती है. इसके तहत पुलिस को संदिग्ध गैंगस्टरों को हिरासत में रखने और संगठित अपराध से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने के कड़े अधिकार मिलेंगे.
वाम दल, कांग्रेस और तृणमूल के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने इन दोनों प्रस्तावों को तानाशाही पूर्ण बताते हुए विधानसभा में इसका कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है.
'लव जिहाद'-'लैंड जिहाद' क्या है ?
'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' भारत के समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में इस्तेमाल किए जाने वाले दो बेहद चर्चित और संवेदनशील शब्द हैं. इन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा एक विशेष समुदाय की कथित रणनीतियों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, हालांकि कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर इन्हें लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं.
'लव जिहाद' शब्द का प्रयोग उस कथित गतिविधि के लिए किया जाता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि एक समुदाय के पुरुष सुनियोजित तरीके से दूसरे धर्म (मुख्य रूप से हिंदू या ईसाई) की महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका जबरन या बहला-फुलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं. इस अवधारणा को लेकर समाज में गहरा विभाजन है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई भारतीय राज्यों ने इसके मद्देनजर जबरन या धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए हैं.
इसके विपरीत, आलोचकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई विपक्षी दलों का कहना है कि 'लव जिहाद' जैसी कोई संगठित साजिश नहीं है. उनका मानना है कि दो बालिगों को अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह के शब्द तथा कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं.
भारतीय अदालतों और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि 'लव जिहाद' की कोई आधिकारिक या कानूनी परिभाषा स्थापित नहीं है.
दूसरी ओर, 'लैंड जिहाद' शब्द का इस्तेमाल उस कथित प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जहां किसी विशेष क्षेत्र, सरकारी भूमि, या किसी अन्य समुदाय के बहुल इलाके में रणनीतिक रूप से जमीन खरीदने, अवैध कब्जा करने या वहां धार्मिक संरचनाएं खड़ी करने का आरोप लगाया जाता है. इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि ऐसा करके किसी खास इलाके की जनसांख्यिकी और संपत्तियों के मालिकाना हक के संतुलन को बदलने का प्रयास किया जाता है.
असम, उत्तराखंड और हाल ही में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की राजनीतिक चर्चाओं में यह मुद्दा काफी गरमाया रहा है, जहां सरकारों ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाए हैं.
इसके विपरीत, इस अवधारणा के आलोचकों का तर्क है कि जमीन से जुड़े विवाद और अतिक्रमण विशुद्ध रूप से कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दे होते हैं. उनका कहना है कि नागरिक अपनी मर्जी और कानूनी दायरे में रहकर देश के किसी भी हिस्से में जमीन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं.
आलोचकों के अनुसार, भूमि विवादों को धार्मिक या सांप्रदायिक रंग देना राजनीतिक लाभ हासिल करने और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश मात्र है. संक्षेप में, ये दोनों ही शब्द भारतीय समाज में सुरक्षा, पहचान, जनसांख्यिकी और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच जारी एक जटिल और बहुआयामी बहस का हिस्सा हैं.