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DMF घोटाले में अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

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27 अप्रै. 2026, 08:34 AM 2 मिनट में पढ़ें 10

अनिल टुटेजा
अनिल टुटेजा

बिलासपुर । डेस्क: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने मामले की गंभीरता और आरोपी की रसूखदार पृष्ठभूमि को देखते हुए यह फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को हुई.


अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनिल टुटेजा विभाग में एक अत्यंत वरिष्ठ और प्रभावशाली पद पर रहे हैं, जिसके कारण इस बात की प्रबल आशंका है कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर भविष्य की जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच के आधार पर दर्ज इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात रहते हुए टुटेजा ने एक 'सेंट्रल कोऑर्डिनेटर' के रूप में काम किया. 


उन्होंने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर कोरबा जिले में डीएमएफ फंड के तहत स्मार्ट क्लास, मिनी साइंस लैब और आरओ सिस्टम जैसे विकास कार्यों के आवंटन में अपने पसंदीदा निजी आपूर्तिकर्ताओं और व्यक्तियों को अवैध लाभ पहुँचाया. 


जांच में यह भी सामने आया है कि सतपाल सिंह छाबड़ा नामक सह-आरोपी के माध्यम से लगभग 16 करोड़ रुपये का अवैध कमीशन लिया गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर आवेदक को दिया गया था.


अदालत ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि आर्थिक अपराध पूरी योजना और ठंडे दिमाग से केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किए जाते हैं, जो अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था और जनहित को भारी नुकसान पहुँचाते हैं. 


न्यायमूर्ति व्यास ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक अपराधियों के मामले में जमानत देते समय एक अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. 


ट्रायल में होने वाली संभावित देरी को जमानत पाने का पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब जांच अभी जारी हो और आरोपी का हिरासत में रहना सत्य को उजागर करने के लिए अनिवार्य हो. 


इस प्रकार, करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में आरोपी को राहत देने से उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया है.

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