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कर्मचारी अपनी पसंद की पोस्टिंग का दावा नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ HC

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19 अग. 2026, 03:13 PM 3 मिनट में पढ़ें 15

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी या निकाय कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण या पदस्थापना का कानूनी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है. बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने रायपुर नगर निगम में वापसी की मांग कर रहे एक नगर निगम कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है, जो नियोक्ता की संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है.


मामले की पृष्ठभूमि


यह मामला रायपुर नगर निगम के सहायक ग्रेड-III कर्मचारी अंकित यदु से जुड़ा है, जिन्हें सितंबर 2021 में रिसाली और फिर सितंबर 2025 में चरोदा (भिलाई) नगर निगम स्थानांतरित किया गया था. दोनों ही स्थानों पर उन्हें स्वीकृत पदों की तुलना में अतिरिक्त (सरप्लस) पाया गया. अपने मूल निकाय रायपुर लौटने के लिए याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था. कोई निर्णय न होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. अवमानना याचिका के दौरान, प्रशासन ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया और 31 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी कर उन्हें चरोदा से नगर निगम राजनंदगांव स्थानांतरित कर दिया.

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दोनों पक्षों के तर्क


याचिकाकर्ता ने राजनंदगांव स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने और रायपुर में पदस्थापना की मांग को लेकर पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्हें कम समय में बार-बार स्थानांतरित किया गया है और सरप्लस पाए जाने पर उन्हें रायपुर वापस भेजा जाना चाहिए था या उनकी सहमति से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना चाहिए था.


वहीं, राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि राजनंदगांव स्थानांतरण स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा चरोदा में सरप्लस होने के आधार पर दिए गए आवेदन पर विचार करने के बाद ही किया गया है.


हाईकोर्ट की टिप्पणी और निर्णय


उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने चरोदा में सरप्लस होने के कारण खुद स्थानांतरण का अनुरोध किया था. ऐसे में स्थानांतरण की मांग स्वीकार होने के बाद कर्मचारी केवल अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थापना का दबाव नहीं बना सकता. अदालत ने माना कि बार-बार स्थानांतरण होने मात्र से आदेश अवैध नहीं हो जाता और न ही प्रशासन पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने की कोई बाध्यता थी.


सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी को कहां पदस्थ किया जाए, यह पूरी तरह से नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है. न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन न हो.

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