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बस्तर में नक्सलवाद खत्म करके अडानीवाद- अमित जोगी

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16 दिस. 2025, 09:23 AM 3 मिनट में पढ़ें 16

अमित जोगी
अमित जोगी

बस्तर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी बस्तर प्रवास पर है. मंगलवार को जगदलपुर में प्रेसवार्ता लेते हुए अमित जोगी ने केंद्र सरकार पर नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाया. अमित जोगी ने कहा कि दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि एनएमडीसी स्टील प्लांट को नहीं बेचा जाएगा और प्लांट के मालिक हमेशा बस्तर के लोग रहेंगे. 


लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसले से यूटर्न ले लिया है और बीते 29 अक्टूबर 2025 को एनएमडीसी ने NSL (नगरनार एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के 90 प्रतिशत स्टॉक निजी हाथों में बेचने का निर्णय लिया है.

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अमित जोगी ने कहा बस्तर से सरकार नक्सलवाद खत्म जरूर कर रही है लेकिन सरकार अडानीवाद को फैलाने में लगी हुई है. बैलाडीला की 13 नंबर डिपॉजिट से लेकर नगरनार और छत्तीसगढ़ के कई खदानों और माइंस को अडानी को बेच दिया गया है.


छत्तीसगढ़ की जनता के साथ केंद्र और राज्य सरकार छलावा कर रही है. उन्होंने कहा कि एनएमडीसी का सारा काम अडानी को सौपा जा रहा है.  


यहां तक की आर्सेल मित्तल की पाइपलाइन भी अडानी को सौंप दी गई है. छत्तीसगढ़ की सरकार, नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी अडानी के हिसाब से चल रहे है.


वहीं SIR को लेकर अमित जोगी ने कहा कि बस्तर में कई तरह की परिस्थितियां है. यहां SIR करने का मतलब लाखों लोगों का नाम काटकर उन्हें मतदान करने से वंचित करना है.  


मनीष कुंजाम ने SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है. उसका छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है. और मनीष कुंजाम को धन्यवाद देती है.


बस्तर में SIR को लेकर सरकार की साफ मंशा दिखती है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा. अगर सरकार को वाकई यहां SIR करना है तो इसकी प्रक्रिया लंबे समय तक चलनी चाहिए और अंदरूनी इलाको में एक-एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर SIR करना चाहिए ताकि बस्तर का एक भी ग्रामीण मतदान करने से वंचित न हो.


वहीं छत्तीसगढ़ में चल रहे धान खरीदी को लेकर भी अमित जोगी ने कहा कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि अब तक 40% धान की खरीदी हो गई है, लेकिन यह धान बड़े बड़े किसानों से खरीदा गया है. आज भी 80% किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे हैं टोकन कटाने में परेशान हो रहे है. उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है. ऐसे में किसानों को धान बेचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते कई किसान बिचौलियों को अपना धान बेचने को मजबूर हो रहे है.


उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा केवल बड़े किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है. बिना रुकावट उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन छोटे किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार भी नहीं चाहती है कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो. कुल मिलाकर छोटे किसानों से धान नहीं खरीदने का सरकार बहाना बना रही है.

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