निजी अस्पताल मरीजों को ATM समझते हैं- इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद । डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर मरीजों को पैसे कमाने का जरिया (ATM मशीन) बनाने की तीखी टिप्पणी की है. यह टिप्पणी 2008 के एक मामले में चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार करते हुए दी गई, जिसमें कथित तौर पर सर्जरी में देरी के कारण एक भ्रूण की मृत्यु हो गई थी.
जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने देवरिया जिले के डॉ. अशोक कुमार राय की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. मामले के अनुसार, 27 जुलाई 2007 को एक गर्भवती महिला को डॉ. राय के नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था. परिवार ने सुबह 11 बजे सिजेरियन सर्जरी के लिए सहमति दी थी, लेकिन सर्जरी शाम 5:30 बजे की गई, तब तक भ्रूण की मृत्यु हो चुकी थी.
आरोप है कि जब परिवार ने आपत्ति जताई, तो नर्सिंग होम के कर्मचारियों और सहयोगियों ने उनकी पिटाई भी की.
एफआईआर में यह भी कहा गया कि डॉक्टर ने 8,700 रुपये लिये और अतिरिक्त 10,000 रुपये की मांग की, साथ ही डिस्चार्ज स्लिप देने से भी इनकार कर दिया.
डॉक्टर ने मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑपरेशन थिएटर नोट्स जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गये थे.
कोर्ट ने पाया कि एनेस्थेटिस्ट को दोपहर 3:30 बजे बुलाया गया, जो दर्शाता है कि अस्पताल में तैयारी और सुविधाओं की कमी थी.
न्यायाधीश ने कहा, “यह एक स्पष्ट दुर्घटना का मामला है, जहां डॉक्टर ने मरीज को भर्ती किया और परिवार की सहमति के बावजूद समय पर ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि उनके पास आवश्यक डॉक्टर (एनेस्थेटिस्ट) नहीं था.”
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डॉ. सुरेश गुप्ता बनाम दिल्ली सरकार और जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब सरकार के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा तभी मिलती है, जब उन्होंने अपने कर्तव्य को कुशलता से निभाया हो.
खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि यदि कोई डॉक्टर मरीज का इलाज करते समय सामान्य सावधानी नहीं बरतता, तो आपराधिक जिम्मेदारी बनती है.
इस मामले में, कोर्ट ने इसे एक “क्लासिक” मामला करार दिया, जहां बिना किसी कारण के सर्जरी में 4-5 घंटे की देरी हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भ्रूण की मृत्यु का कारण “लंबे समय तक प्रसव पीड़ा” बताया गया.
कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य स्पष्ट रूप से डॉक्टर के मरीज को धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है.
कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि चिकित्सा पेशेवरों को तुच्छ मुकदमों से बचाया जाना चाहिये लेकिन यह सुरक्षा तभी लागू होगी, जब चिकित्सा पेशेवर ने अपने कर्तव्य को कुशलता से निभाया हो.
कोर्ट ने मरीज के भर्ती होने का समय, सर्जरी का समय और परिवार से सहमति लेने का समय को इस मामले के तीन महत्वपूर्ण पहलू माना, जिन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विचार किया जाना चाहिये.
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी.