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महानदी में मलबा फेंकने और अवैध खनन पर सख्त हुआ प्रशासन, HC ने निपटाया मामला

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05 सित. 2026, 02:56 PM 2 मिनट में पढ़ें 12

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित निस्दा गांव के पास महानदी के अस्तित्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्खननकर्ताओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख लिया है. आरंग तहसील के इस गांव में तय सीमा से बाहर जाकर फर्शी पत्थर का अवैध खनन करने और निकला हुआ मलबा सीधे नदी में बहाने वाले सभी पट्टेदारों की लीज निरस्त कर दी गई है. 


उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि फिलहाल क्षेत्र में एक भी खदान संचालित नहीं है, जिसके बाद अदालत ने प्रशासनिक कदमों पर संतोष जताते हुए संबंधित जनहित याचिका को अंतिम रूप से बंद कर दिया है.

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इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश स्थानीय निवासी ओम प्रकाश सेन द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका के माध्यम से हुआ था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि खनन माफिया न केवल शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि नदी के स्वाभाविक जलप्रवाह को भी बाधित कर रहे हैं. 


मामले की गंभीरता को देखते हुए जब प्रशासनिक दल ने मौके पर जाकर जांच की तो शिकायत सही पाई गई, जिसके तुरंत बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल ने क्षेत्र की तमाम उत्खनन गतिविधियों पर तात्कालिक रोक लगा दी थी.


हालांकि याचिका का निस्तारण करते समय हाई कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों की जवाबदेही यहीं खत्म नहीं होती. अदालत ने राज्य शासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल को निस्दा क्षेत्र पर कड़ी नजर बनाए रखने के आदेश दिए हैं. 


पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि यदि भविष्य में दोबारा कोई पट्टेदार या खननकर्ता सीमा का उल्लंघन करता है या नदी में कचरा डालता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए.

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