रजत जयंती मना रहा छत्तीसगढ़ सिंचाई क्षमता में फिसड्डी
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश होने के बाद भी सिंचाई क्षमता में काफी पीछे है. राज्य गठन की रजत जयंती मना रहे राज्य की तीन चौथाई से अधिक खेती आज भी मानसून पर ही निर्भर है.
राज्य बने 25 साल होने के बाद भी यहां के किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है.
इन 25 सालों में पूरे राज्य में सिंचाई व्यवस्था की गति इतनी धीमी रही कि सिंचाई क्षमता में महज 8.48 फीसदी की वृद्धि हो पाई है.
अभी भी प्रदेश में कुल सिंचित रकबा 22 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाया है.
प्रदेश की 70 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है. ये लोग किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं.
राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में ये कल्पना की गई थी कि यहां खेती-किसानी में काफी तेजी से विस्तार होगा.
नये-नये उपकरणों के साथ आधुनिक तरीके से कृषि को आगे बढ़ाया जाएगा.
सिंचाई के साधनों में विस्तार कर किसानों को एक फसल की जगह दो या तीन फसल लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी. लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है. खासकर सिंचाई के आंकड़ों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है.
राज्य के तीन चौथाई से अधिक किसान आज भी बारिश के भरोसे खेती करते हैं. जिस साल बारिश अच्छी हुई तो उत्पादन ले पाते हैं.
अगर बारिश नहीं हुई तो अकाल से जूझते हैं. साथ ही कर्ज में भी डूब जाते हैं.
सिंचाई के साधन मजबूत नहीं होने के कारण आज भी प्रदेश के अधिकतर किसान धान पर ही निर्भर हैं.
हर साल 25 लाख से अधिक किसान धान की फसल उगाते हैं. धान की फसल पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर होती है.
हालांकि राज्य के कई जिले रायपुर, महासमुंद, धमतरी सहित कुछ अन्य जिलों में अपेक्षाकृत सिंचाई के साधन अधिक हैं.
लेकिन प्रदेश के सरगुजा और बस्तर जैसे बड़े क्षेत्रों में अभी भी सिंचाई के साधन कम हैं.
धीमी गति से बढ़ा सिंचाई का आंकड़ा
कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य गठन के समय साल 2000 में छत्तीसगढ़ में कुल निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी.
यह आंकड़ा 25 सालों में दिसंबर 2024 तक की स्थिति में बढ़कर 21.76 प्रतिशत हुआ है.
इस दौरान सिंचाई क्षमता में विस्तार काफी धीमी गति से आगे बढ़ा. शुरुआती तीन सालों में यानी वर्ष 2000 से 2003 तक यह क्षमता 14.53 प्रतिशत पहुंची.
इसके बाद साल 2004 से लेकर 2018 तक सिंचाई क्षमता बढ़कर 20.88 प्रतिशत पर पहुंची.
साल 2018 में यह क्षमता 21.21 प्रतिशत थी, जो पांच साल बाद बढ़कर 2023 में 21.51 प्रतिशत आई.
2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 21.76 प्रतिशत तक पहुंचा है.