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छत्तीसगढ़ में वन अधिकार के 44 % दावे खारिज

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06 अप्रै. 2025, 02:47 PM 1 मिनट में पढ़ें 30

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रायपुर | संवाददाता: देश में वन अधिकार कानून के तहत 50 फीसदी से अधिक दावे खारिज कर दिए गए.


भारत में वन अधिकार कानून के तहत पूरे देश में सर्वाधिक दावे छत्तीसगढ़ से किए गये थे. लेकिन इनमें से 44 फीसदी के आसपास दावे खारिज कर दिए गए. 

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पूरे देश में सर्वाधिक दावे छत्तीसगढ़ से ही खारिज किए गए.


केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ से कुल 9,41,977 दावे किए गए थे. इनमें से 5,27,833 लोगों को ही अधिकार पत्र दिए गए. जो कुल दावे का 56.03 प्रतिशत था.


छत्तीसगढ़ से से 8,88,028 व्यक्तिगत दावे किए गए थे और 53,949 सामुदायिक दावे किए गए थे. लेकिन केवल 4,78,563 व्यक्तिगत दावे ही वितरित किए गए. 


इसी तरह 49,270 सामुदायिक दावे ही वितरित किए गए.


देश में 48,99,903 व्यक्तिगत दावे और 2,05001 सामुदायिक दावे यानी कुल 51,04904 दावे किए गए थे. 


लेकिन इनमें से केवल 49.04 फीसदी लोगों को ही मान्यता मिला.


व्यक्तिगत तौर पर 23,85,334 मान्यता पत्र दिए गये, जबकि केवल 1,18,119 सामुदायिक यानी कुल 25,03,453 लोगों को ही अधिकार पत्र मिल पाया.

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