महिला आरक्षण और सीट वृद्धि वाला 131 वां संशोधन बिल लोकसभा में गिरा
नई दिल्ली । डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को संसद के विशेष सत्र में उस समय भारी राजनीतिक पराजय का सामना करना पड़ा, जब महिलाओं के लिए आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित '131वां संविधान संशोधन विधेयक' सदन में पारित नहीं हो सका. शुक्रवार को दो दिनों की लंबी और तीखी बहस के बाद हुए मतदान में सरकार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रही.
बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इसके खिलाफ 230 मत डाले. मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन संवैधानिक मर्यादा के अनुसार संशोधन पारित करने के लिए जरूरी आंकड़ा सरकार के पास नहीं था.
यह बिल, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का नया स्वरूप माना जा रहा था, न केवल महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव रखता था, बल्कि इसके माध्यम से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 करने का भी प्रावधान था.
विपक्ष की मुख्य आपत्ति इसी बात पर थी कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में लोकसभा सीटों का पुनर्गिर्धारण (डिलिमिटेशन) करना चाहती है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दिग्गजों ने आरोप लगाया कि जनगणना से पहले ही सीटों की संख्या बढ़ाना दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने और उत्तर भारत में भाजपा के गढ़ को मजबूत करने की एक सोची-समझी रणनीति है.
विपक्ष का तर्क था कि 2023 में जब यह बिल लाया गया था, तब इसे जनगणना के बाद लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरकार बिना किसी ठोस जवाब के इन दोनों अलग-अलग विषयों को एक साथ जोड़कर जल्दबाजी में क्यों है?
मतदान से पहले सदन का माहौल काफी गर्माया रहा. गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को 'महिला विरोधी' करार देते हुए बिल का पुरजोर समर्थन किया.
उन्होंने बढ़ती जनसंख्या का हवाला देते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने को जरूरी बताया और कहा कि 48 लाख मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र में एक सांसद के लिए न्याय करना कठिन है.
शाह ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से सरकार पर भरोसा करने की अपील की, लेकिन साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी से संसद में बोलने का सलीका सीखना चाहिए. इस बयान ने सदन में टकराव को और बढ़ा दिया.
दूसरी ओर, राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इसे पिछड़ों और दलितों के अधिकारों का हनन बताया.
उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता खिसक रही है, इसलिए वह चुनावी मानचित्र बदलने की कोशिश कर रही है, जिसे विपक्षी गठबंधन कभी सफल नहीं होने देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सांसदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करने की भावुक अपील की थी, लेकिन अंततः संख्या बल और विपक्ष की घेराबंदी के आगे सरकार को पीछे हटना पड़ा. इस बिल के गिरने से अब महिला आरक्षण के भविष्य और लोकसभा विस्तार की योजना पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं.