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स्वीडन: वामपंथी गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा

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17 सित. 2026, 06:42 PM 2 मिनट में पढ़ें 22

मैग्डेलेना एंडरसन
मैग्डेलेना एंडरसन

नई दिल्ली । डेस्क: स्वीडन की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में वामपंथी विपक्षी गठबंधन की बेहद मामूली जीत के बाद प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है. 


स्वीडिश चुनाव प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम नतीजों के अनुसार, 349 सीटों वाली संसद 'रिग्सडाग' में वामपंथी गठबंधन को 176 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि निवर्तमान कंजर्वेटिव गठबंधन 173 सीटों पर ही सिमट गया. करीब 1.06 करोड़ की आबादी वाले इस देश में दोनों धड़ों के बीच जीत-हार का अंतर महज 50,000 वोटों का रहा.

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चुनाव परिणाम स्पष्ट होते ही प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पत्र साझा कर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. उन्होंने लिखा कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के लिए वह स्पीकर से उन्हें प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध कर रहे हैं. अब स्पीकर नए प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के अगले चरणों का नेतृत्व करेंगे.


इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन की पार्टी 'सोशल डेमोक्रेट्स' सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है. एंडरसन, जो 2021 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं, के पास एक बार फिर सत्ता संभालने का अवसर है. 


हालांकि, उनके सामने चार दलों वाले इस गठबंधन में आंतरिक वैचारिक मतभेदों को सुलझाने की बड़ी चुनौती है. वामपंथी मोर्चे में शामिल 'लेफ्ट पार्टी' जहां मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, वहीं 'सेंटर पार्टी' ने किसी भी ऐसी सरकार का विरोध करने का रुख अपनाया है जिसमें 'लेफ्ट पार्टी' शामिल हो.


दूसरी ओर, इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू दक्षिणपंथी और अप्रवासन-विरोधी 'स्वीडन डेमोक्रेट्स' का कमजोर प्रदर्शन रहा. 2010 में संसद में प्रवेश करने के बाद यह पहला मौका है जब पार्टी के जनाधार में गिरावट आई है और उसे केवल 17.5 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं. 


यूरोप में दक्षिणपंथी रुझान के बीच स्वीडन के इस जनादेश को 'सोशल जस्टिस' और वेलफेयर स्टेट की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी इस जीत की सराहना करते हुए इसे सामाजिक लोकतंत्र और हरित एजेंडे की बड़ी सफलता करार दिया है. नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए संसद में 29 सितंबर को मतदान होने की संभावना है.

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