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राज्यसभा: 6 साल में ED के 5,158 केस, 104 लोगों को सजा

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04 फ़र. 2026, 09:18 AM 1 मिनट में पढ़ें 20

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नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले छह साल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में 5,158 आर्थिक गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच की है. इन मामलों में से जिनका फैसला हो चुका है, उनमें करीब 94 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है.


मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक 43 मामलों में 104 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत सजा मिली है.

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सरकार ने यह भी साफ किया कि किस राज्य में कितने मामले हैं, इसका अलग-अलग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ईडी ऐसे आंकड़े राज्यवार नहीं रखती.


सालवार आंकड़ों के अनुसार,


2020-21 में 996 मामले


2021-22 में 1,116 मामले


2022-23 में 953 मामले


2023-24 में 698 मामले


2024-25 में 775 मामले


2025-26 में 620 मामले दर्ज किए गए.


सरकार का कहना है कि ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है.

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