राज्यसभा: 6 साल में ED के 5,158 केस, 104 लोगों को सजा
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले छह साल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में 5,158 आर्थिक गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच की है. इन मामलों में से जिनका फैसला हो चुका है, उनमें करीब 94 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है.
मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2020 से अब तक 43 मामलों में 104 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत सजा मिली है.
सरकार ने यह भी साफ किया कि किस राज्य में कितने मामले हैं, इसका अलग-अलग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ईडी ऐसे आंकड़े राज्यवार नहीं रखती.
सालवार आंकड़ों के अनुसार,
2020-21 में 996 मामले
2021-22 में 1,116 मामले
2022-23 में 953 मामले
2023-24 में 698 मामले
2024-25 में 775 मामले
2025-26 में 620 मामले दर्ज किए गए.
सरकार का कहना है कि ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी है, जो आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती है.