नक्सलवाद: 31 मार्च की डेडलाइन से पहले सुरक्षाबलों का ऑपरेशन शुरू
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा देश से वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए तय की गई 31 मार्च की समयसीमा में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'शत-प्रतिशत खात्मे' के संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना सहित सभी प्रमुख नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.
इस मेगा ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य बचे हुए 130-150 सशस्त्र कैडरों को या तो मुठभेड़ में ढेर करना है या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना है.
इस निर्णायक अभियान के तहत झारखंड के सारंडा जंगलों में कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ से कोबरा (CoBRA) की विशेष टीमें भेजी गई हैं.
वहीं, छत्तीसगढ़ के बस्तर, महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की टुकड़ियों को 'री-लोकेट' कर घेराबंदी सख्त कर दी गई है.
खुफिया सूत्रों के मुताबिक, नक्सली नेता रामन्ना उर्फ गणपति के तेलंगाना पुलिस के संपर्क में होने और 31 मार्च तक सरेंडर करने की भी संभावना है. सुरक्षा बल आईईडी और बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए व्यापक 'डी-माइनिंग' अभियान भी चला रहे हैं.
इस बीच, सरकार 'ऑपरेशन और विकास' का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है.
गृह मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार, अब देश में केवल सात जिले (बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और कंधमाल) ही मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित बचे हैं.
सफल अभियानों के बाद ओडिशा के कोरापुट और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से केंद्रीय बलों (CAPF) की बटालियनों को हटाने और वहां स्थानीय पुलिस को कमान सौंपने की योजना है.