SC में सभी के साथ समान व्यवहार, किसी के लिए VVIP ट्रीटमेंट नहीं: मुख्य न्यायाधीश
नई दिल्ली । डेस्क: सेना और 2020 गलवान झड़प से जुड़ी कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय में तीखी बहस देखने को मिली. भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के मामले को लगातार स्थगित किया जा रहा है और वे देरी करने की रणनीति अपना रहे हैं. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि इस मामले में किसी को 'वीवीआईपी' जैसा व्यवहार न दिया जाए.
इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत में सभी पक्षों के साथ पूरी तरह समान व्यवहार किया जाता है. पीठ ने भाटिया को मामले को अलग करने के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल करने की सलाह दी.
दूसरी ओर, राहुल गांधी के वकील प्रसन्ना एस. ने भाजपा प्रवक्ता की दलीलों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अदालत में इस तरह की बातें करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अगस्त 2023 का है, जब सीमा सड़क संगठन (BRO) के सेवानिवृत्त अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद फरवरी 2025 में लखनऊ अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था.
राहुल गांधी ने इस समन को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मई 2025 में उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की, जहां शीर्ष अदालत ने लखनऊ की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. मामला लंबे समय से सूचीबद्ध न होने के कारण अब दोबारा चर्चा में आया है.