चुनाव आयोग: 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से SIR
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित प्रारंभिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार, यह महत्वपूर्ण अभियान इस साल अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है.
इस कवायद के पूरा होने के बाद देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके दायरे में आ जाएंगे.
निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक सहित कुल 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है.
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था. आयोग ने अब इन क्षेत्रों को समय रहते तैयारी पूरी करने को कहा है ताकि अप्रैल से वास्तविक कार्य शुरू किया जा सके.
वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.
वहीं, असम में 'विशेष पुनरीक्षण' का कार्य 10 फरवरी को ही संपन्न हो चुका है. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक और अद्यतन बनाना है ताकि आगामी चुनावों के लिए एक पारदर्शी डेटाबेस तैयार रहे.