माओवादियों ने फिर दी सफाई

इस कार्रवाई के जरिए हमने उन एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया जिनकी सलवा जुडूम के गुण्डों और सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी. हम उन सैकड़ों मां-बहनों की ओर से बदला ले लिया जो बेहद अमावीय हिंसा, अपमान और अत्याचारों का शिकार हुई थीं. हम उन हजारों बस्तरवासियों की ओर से बदला ले लिया जो अपने घर, मवेशी, मुर्गे-बकरे, गंजी-बर्तन, कपड़े, अनाज, फसलें… सब कुछ गंवाकर ठहरने की छांव तक छिन जाने से घोर बदहाली झेलने पर मजबूर कर दिए गए थे. घर बार गंवाकर, टिककर रहने तक की जगह के अभाव में, इस अनभिज्ञता से कि अपने प्रियजनों में कौन जिंदा बचा है और कौन खत्म हो गया, बदहवास तितर-बितर हुए तमाम लोगों के गुस्से और आवेश को एक न्यायोचित और आवश्यक अभिव्यक्ति देते हुए हमने महेन्द्र कर्मा का सफाया कर दिया.

इस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह… सभी ने इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया. भाजपा अध्यक्ष राजनाथसिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको मिलजुलकर नक्सलवाद और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए. हम पूछते हैं कि क्या शोषक वर्गों के इन पालतू *** को लोकतंत्र का नाम तक लेने की नैतिक योग्यता भी है.

अभी-अभी, 17 मई को बीजापुर जिले के एड़समेट्टा गांव में तीन मासूमों समेत आठ लोगों की जब पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने हत्या की तब क्या इनको ‘लोकतंत्र’ की याद नहीं आई? जिस हत्याकाण्ड को खुद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी मजबूरन ‘नरसंहार’ बताना पड़ा था, उस पर इन नेताओं के मुंह पर ताले क्यों लग गए थे? 1 मई को नारायणपुर जिले के मड़ोहनार गांव के फूलसिंह और जयसिंह नामक दो आदिवासी भाइयों को पुलिस थाना बुलाकर हरी वर्दियां पहनाकर गोली मारकर जब ‘मुठभेड़’ की घोषणा की गई थी तब क्या इनका ‘लोकतंत्र’ खुश था?

20-23 जनवरी के बीच बीजापुर जिले के पिड़िया और दोड्डि तुमनार गांवों पर हमले कर 20 घरों में आग लगाकर, जनता द्वारा संचालित स्कूल तक को जला देने से क्या इनका ‘लोकतंत्र’ फलता-फूलता रहा? 6-9 फरवरी के बीच अबूझमाड़ कहलाने वाले बेहद पिछड़े आदिवासी इलाके के गरीब माड़िया लोगों का गांव गट्टाकाल पर जब सरकारी सशस्त्र बलों ने हमला कर, घरों को लूटकर, जनता के साथ मारपीट कर, गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित स्कूल को जलाकर राख कर दिया था तब इनका ‘लोकतंत्र’ कहां था? आज से ठीक 11 महीने पहले 28 जून 2012 की रात में सारकिनगुड़ा में 17 आदिवासियों के खून की होली खेलना और 13 युवतियों के साथ बलात्कार करना क्या ‘लोकतंत्रिक मूल्यों’ का हिस्सा था? क्या यह लोकतंत्र महेन्द्र कर्मा जैसे हत्यारों और नंदकुमार पटेल जैसे शोषक शासक वर्गों के गुर्गों पर ही लागू होता है? बस्तर के गरीब आदिवासियों, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं पर लागू नहीं होता? उनका चाहे कितनी बड़ी संख्या में, चाहे कितनी ही बार कत्लेआम करना क्या ‘लोकतंत्र’ का हिस्सा ही था? क्या इन सवालों का जवाब उन लोगों के पास है जो इस हमले पर हाय तौबा मचा रहे हैं?

2005 से 2007 तक चला सलवा जुडूम जनता के प्रतिरोध से पराजित हो गया. उसके बाद 2009 में कांग्रेस-नीत यूपीए-2 सरकार ने देशव्यापी हमले के रूप में आपरेशन ग्रीनहंट की शुरूआत की. इसके लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी न सिर्फ मार्गदर्शन और मदद व सहयोग दे रहे हैं, बल्कि अपने स्पेशल फोर्स तक को तैनात करके काउण्टर इंसर्जेन्सी आपरेशन्स का संचालन करवा रहे हैं. खासकर माओवादी नेतृत्व की हत्या करने पर उनका जोर है.

आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से ‘जनता पर जारी युद्ध’ के अंतर्गत कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने अभी तक 50 हजार से ज्यादा अर्द्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में भेज दिए. इसके फलस्वरूप नरसंहारों और तबाही में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई. अब तक 400 से ज्यादा आदिवासियों को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए सशस्त्र पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने मार डाला. 2011 के मध्य से यहां पर प्रशिक्षण के नाम से सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी गई.

प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के अलावा पहले चिदम्बरम और अब शिंदे दोनों ही रमनसिंह द्वारा चलाए जा रहे हमले से खुश होकर लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को मुंहमांगी सहायता दी जाएगी. रमनसिंह भी केन्द्र से मिल रही मदद पर तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन के दमन की नीतियों के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है. सिर्फ जनता के दबाव में और साथ ही, चुनावी फायदों के मद्देनजर कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने सारकिनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहारों का खण्डन करने का दिखावा किया. जबकि उसमें ईमानदारी का बिल्कुल अभाव है.

राज्य में रमनसिंह द्वारा लागू जन विरोधी और कार्पोरेट अनुकूल नीतियों और दमनात्मक नीतियों के प्रति कांग्रेस को कोई विरोध नहीं है. वह विरोध का महज दिखावा कर रही है जो अवसरवाद के अलावा कुछ नहीं है. दमन की नीतियों को लागू करने में इन दोनों पार्टियों की समान भागीदारी है. इतना ही नहीं, आंध्रप्रदेश से ग्रेहाउण्ड्स बलों का बार-बार छत्तीसगढ की सीमा के अंदर घुसना और पहले कंचाल (2008) और अभी-अभी पुव्वर्ति (16 अप्रैल 2013) में भारी हत्याकाण्डों को अंजाम देना भी कांग्रेस द्वारा लागू दमनात्मक नीतियों का ही हिस्सा है. इसीलिए हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया.

आज देश में माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया करने की ठान लिए हुए सोनिया-मनमोहनसिंह- चिदम्बरम-षिंदे-जयराम रमेष का शासक गिरोह, खासकर दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, गृहमंत्री ननकीराम कंवर, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, विक्रम उसेण्डी, राज्यपाल शेखर दत्त, महाराष्ट्र गृहमंत्री आर.आर. पाटिल आदि; डीजीपी रामनिवास, एडीजी मुकेश गुप्ता जैसे पुलिस के आला अधिकारी इस गफलत में हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. महेन्द्र कर्मा ने भी इस भ्रम को पाल रखा था कि जेड प्लस सेक्यूरिटी और बुलेटप्रूफ गाड़ियां उसे हमेशा बचाएंगी.

दुनिया के इतिहास में हिटलर और मुस्सोलिनी भी इसी घमण्ड में थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता. हमारे देश के समकालीन इतिहास में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे फासीवादी भी इसी गलतफहमी के शिकार थे. लेकिन जनता अपराजेय है. जनता ही इतिहास का निर्माता है. मुठ्ठी भर लुटेरे और उनके चंद पालतू कुत्ते आखिरकार इतिहास के कूड़ादान में ही फेंक दिए जाएंगे.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मजदूरों, किसानों, छात्र-बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, मीडियाकर्मियों और तमाम जनवादियों से अपील करती है कि वे सरकारों से मांग करें कि आपरेशन ग्रीनहंट को तत्काल बंद कर दिया जाए; दण्डकारण्य में तैनात सभी किस्म के अर्द्धसैनिक बलों को वापस भेजा जाए; प्रशिक्षण के नाम से भारत की सेना को बस्तर में तैनात करने की साजिशों को त्याग किया जाए; वायुसेना के हस्तक्षेप को रोक दिया जाए; जेलों में कैद क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम आदिवासियों को फौरन व बिना शर्त रिहा किया जाए; यूएपीए, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून, मकोका, अफस्पा जैसे क्रूर कानूनों को रद्द किया जाए; तथा प्राकृतिक संपदाओं के दोहन की मंशा से विभिन्न कार्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द किया जाए.
(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)