केजरीवाल के निशाने पर केंद्र-अंबानी

नई दिल्ली | एजेंसी: अरविंद केजरीवाल ने प्रकृतिक गैस कीमत निर्धारण के मामले में केंद्र सरकार के अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी को निशाने पर लिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो को रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली सहित कई अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए. अरविंद ने उन पर कृत्रिम कमी दिखाकर प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित किए जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा है.

उन्होंने पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा और हाइड्रोकरबस के महानिदेशक वी. के. सिबल के खिलाफ भी मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

मोइली ने इन आरोपों का खंडन किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर कहा, “उनकी (अरविंद) अनभिज्ञता पर हमें तरस आना चाहिए. उन्हें सरकार के काम-काज का तरीका पता ही नहीं है. सभी नियमों का पालन किया जाता है. मूल्य तय करने की एक पद्धति है.”

अरविंद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें किसी “जानी-मानी हस्ती” के जरिए यह शिकायत मिली है, जिन्होंने उन्हें उद्योगपतियों और मंत्रियों के बीच मिलीभगत की बात बताई.

अरविंद ने कहा, “हमने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो से मुरली देवड़ा, वीरप्पा मोइली, वी. के. सिबल, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कहा है.”

इसके अलावा अरविंद ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को आवंटित आंध्र प्रदेश के तटवर्ती कृष्णा-गोदावरी बेसिन में स्थिति गैस क्षेत्र वापस लेकर सरकारी तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन को दिए जाने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे, तथा एक अप्रैल से गैस की कीमतों में की जाने वाली वृद्धि को स्थगित किए जाने की मांग करेंगे.

अरविंद ने सवालिया लहजे में कहा, “गैस क्षेत्र की कंपनियों ने सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भी रिश्वत दे दी है. अन्यथा वे इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?”

मुख्यमंत्री ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को यदि एक अप्रैल के बाद गैस की कीमतें बढ़ाने की अनुमति मिल जाती है, तो उसे 54,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त लाभ होगा.