आलू-प्याज की जमाखोरी पर लगाम

नई दिल्ली | संवाददाता: बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिये बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है. इस बैठक में आलू-प्याज के दाम करने के लिये उसके भंडारण की सीमा तय करने के लिये राज्यों से कहा जायेगा.

केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आलू-प्याज के भंडारण की सीमा का प्रावधान एक साल तक रहेगा. इसके अलावा किसानों को छूट होगी कि अपने आलू-प्याज को कहीं भी बेच सके.

केन्द सरकार के इस फैसले से जाहिर होता है उनका पूरा जोर प्याज तथा आलू के जमाखोरी को बंद करवाना है. केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर ने बताया कि प्याज तथा आलू के भंडारण सीमा को तय करने के लिये जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी.

उन्होंने आगे जानकारी दी कि 50 लाख टन अतिरिक्‍त चावल बीपीएल परिवारों के लिए मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है. उन्‍होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार जरूरी वस्‍तुओं की कीमतों के लिए सभी आवश्‍यक कार्रवाई कर रही है.