बालको जमीन आबंटन पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वेंदांता ग्रुप की कंपनी बालको को किए गए जमीन आबंटन के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है. नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की और सरकार पर आर्थिक लेनदेन का संदेह जाहिर किया है.

उल्लेखनीय है कि कि कोरबा में बालको प्रबंधन को करीब 4 एकड़ 52 डिसमिल राजस्व भूमि आबंटन के प्रस्ताव को राज्य की रमन सिंह सरकार ने मंजूरी दे दी है. गुरुवार को राज्यमंत्री मंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई.

नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने कहा है कि विपक्ष विधानसभा के तकरीबन हर सत्र में बालको को नियम विरुद्ध जमीन आबंटन का मुद्दा उठते रहा है. इसके अलावा कंपनी के खिलाफ पर्यावरण नियमों का उल्लंघन और अन्य तरह के मामले सामने आए हैं. कांग्रेस ने कंपनी को जमीन आबंटन में गड़बड़ी को लेकर अदालत में भी याचिका दायर की थी. बावजूद इसके सरकार ने उन्हें आनन-फानन में केबिनेट की बैठक बुलाकर जमीन दे दी है.

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बालको को जमीन देने के लिए ही यह केबिनेट की बैठक बुलाई गई थी. उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरह जमीन दी गई है, उससे आर्थिक लेनदेन का शक जाहिर होता है और कांग्रेस इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी.