छत्तीसगढ़: रमन का युवा बजट

रायपुर | संवाददाता: मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार युवाओं के लिये अलग बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2016-17 के लिये 75 हजार करोड़ रुपयों का बजट पेश किया. इसमें युवाओँ के लिये अलग से 6 हजार 151 करोड़ तथा कृषि के लिये दस हजार 676 करोड़ रुपये आबंटित किये गये है.

इस बजट में 16 प्रतिशत युवाओं के लिए रखा गया है. जबकि प्रदेश के छात्रों को इंटरनेट के जरिए वैश्विक ज्ञान भंडार से जोडऩे के लिए शासकीय महाविद्यालयों में नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

कई वस्तुओं पर वैट दर पांच से घटाकर दो प्रतिशत की गई है. मोबाइल सस्ते कर दिए गए हैं. उद्योगों के लिए कच्चे माल से वैट हटेगा. झाडू, वाइपर पर वैट समाप्त कर दिया गया है. साइकल और साइकल पाटर्स के साथ इडली, डोसा, पनीर,पोहा सस्ता किया जाएगा. घी और खोवे पर वैट खत्म कर दिया गया है. इस्पात उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वैट घटा दिया गया है.

अपने बजट भाषण में सीएम ने राज्य के सामने चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से ही प्रदेश आगे बढ़ा है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या हमें विरासत में मिली है. राज्य को सूखे का सामना भी करना पड़ रहा है. सीएम के अनुसार विकास के लिए समग्र रणनीति बनाई गई. आज राज्य सबसे कम कर्ज लेने वाला प्रदेश है. बजट में सूखा प्रभावित किसानों के लिए 223 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.

इस बजट से साइकल, साइकल पाटर्स, डेयरी प्रोडक्ट, मोबाइल, इडली, डोसा, पनीर,पोहा, घी और खोवा,लोहा, झाडू और सफाई उपकरण सस्ते हो जायेंगे.

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

– रायपुर में बायो कंट्रोल प्रयोगशाला का निर्माण.
– शासकीय महाविद्यालयों में फ्री वाई फाई.
– उच्च शिक्षा के लिए 817 करोड़ का प्रावधान, पिछले साल से 27 प्रतिशत बढ़ा.
– 2858 करोड़ सिचाई योजनाओं के लिए प्रावधान.
– 10 करोड़ रूपए जैविक खेती के लिए.
– स्कूल शिक्षा के लिए 7412 करोड़ पिछले साल से 18 प्रतिशत बढ़ा.
– पहली बार युवा बजट पृथक रूप से पेश.
– युवाओं के कौशल विकास पर जोर.
– 6151 करोड़ का डेडिकेटेड बजट पेश छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य.
– स्वास्थ्य के लिए टीबी मरीजों के लिए अक्षय पोषण योजना शुरू होगी.
– कांकेर में प्रयास विद्यालय की स्थापना.
– 3 नए पॉलिटेक्निक की स्थापना.
– नक्सल प्रभावित इलाकों में 17 आईटीआई की स्थापना होगी.
– इनमें 11 आदिवासी उप योजना में.
– 200 करोड़ से कौशल उन्नयन.
– 75 करोड़ से लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना.
– व्यापम की हर प्रतियोगी परीक्षा में शुल्क आधा.
– 23 कन्या छात्रावास बनेगे.
– सूचना प्रद्योगिकी में पीपीपी के तहत आईआईआईटी होगा शुरू.
– परीक्षा शुल्क और आईटीआई के शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत कमी.
– मधुमेह से पीडि़त बच्चों को नि:शुल्क इन्सुलिन.
– कृषि के लिए 10676 करोड़ रुपए आबंटित किए गए.
– प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए.
– इसमें से कृषि और उद्द्यानिकी विभाग के लिए मात्र 1754 करोड़ दिए गए.
– पिछले बजट में 1604 करोड़ रुपए दिए गए थे.
– कृषि बजट में जल संसाधन सहकारिता राजस्व और पशु पालन विभाग की राशि भी शामिल है.
– रायपुर में 5 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे.
– नक्सल इलाकों के जिला रिजर्व गार्ड बनाई जाएगी.
– विशेष पुलिस बल में 400 अतिरिक्त पद सृजित.
– रायपुर में डीएनए प्रयोगशाला, सरगुजा एवं बस्तर में मानव तस्करी विरोधी यूनिट.