आम जनता-किसानों का बजट: रमन सिंह

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्र सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के आम बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह वास्तव में आम जनता का बजट है. उन्होंने कहा, “आम जनता की सभी प्रमुख प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया गया है. यह गांव, गरीब और किसानों के कल्याण का बजट है.” मुख्यमंत्री ने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और उनकी जनकल्याणकारी आर्थिक नीतियों का आईना बताया. डॉ. रमन सिंह ने कहा, “भारत की विकास यात्रा में यह बजट एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा.”

डॉ. सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को बधाई दी है. डॉ. सिंह ने कहा, “आज का इससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में और भी अधिक तेजी आएगी.”

उल्लेखनीय है कि श्री जेटली ने सोमवार को संसद में केन्द्र का यह आम बजट पेश किया. उनके बजट भाषण के तुरन्त बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर में जारी अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा, “केन्द्रीय आम बजट के सभी प्रावधानों का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा. केन्द्र के आम बजट में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ अधोसरंचना विकास पर विशेष बल दिया गया है. ग्रामीण विकास, खेती-किसानी, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी गयी है.”

उन्होंने कहा, “किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों- जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यक वर्गों के के उत्थान को बजट में विशेष रूप से प्राथमिकता दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की नयी सरकार का यह दूसरा आम बजट भी अपने पहले बजट की तरह आम जनता के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित है. यह देश के लिए एक विकासोन्मुख बजट है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का और गांव, गरीब तथा किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प लिया है. उनके संकल्प की स्पष्ट छाप आज के आम बजट में देखी जा सकती है.”

डॉ. रमन सिंह ने कहा, “खुशी की बात है कि नये में आम बजट में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के फलस्वरूप अब देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 80 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि विकास कायों के लिए मिलेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा.”

डॉ. सिंह ने कहा, “खेती-किसानी को बढ़ावा देने के उददेश्य से केन्द्र के आम बजट में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए 35 हजार 984 करोड़ रूपए का विशेष फंड बनाने और नाबार्ड में सिंचाई योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रूपए की विशेष निधि बनाने का प्रावधान किया गया है. जैविक खेती को बढ़ावा देने पर बल देते हुए देश में पांच लाख एकड़ के रकबे में जैविक खेती के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है. मनरेगा में पांच लाख कुंए बनवाने का प्रावधान किया गया है. देश भर के 18 हजार 542 गांवों में अगले एक हजार दिनों के भीतर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गयी है.”