भारत का चमकता सितारा छत्तीसगढ़: रमन

रायपुर | संवाददाता: रमन सिंह ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश दिया. छत्तीसगढ़ वासियों को संदेश में इन्होंने कहा कि नए दौर में सरकार के नए फैसलों और उस पर अमल से आम जनता को फायदा मिलना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि किसान भाई-बहनों की खुशहाली को हमने छत्तीसगढ़ महतारी की खुशहाली का सबसे बड़ा पैमाना माना है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संदेश में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने कहा कि प्रति क्विंटल धान पर तीन सौ रूपए की दर से किसानों के लिए दो हजार 400 करोड़ रूपए के बोनस की सम्पूर्ण राशि जारी कर दी गयी है. उन्हें जल्द यह राशि मिल जाएगी. इस वर्ष किसानों को खेती के लिए तीन हजार 100 करोड़ रूपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सत्रह शहरी निकायों का दर्जा बढ़ाने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि धमतरी तथा बीरगांव नगर पालिकाएं, नगर निगम बन जाएंगी. वहीं तिफरा, रतनपुर, कटघोरा, अहिवारा, सरायपाली, तखतपुर, बागबाहरा, आरंग, सारंगढ़, बलरामपुर, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद का दर्जा मिल जाएगा.

रमन सिंह ने अपने संदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास की अभिनव योजनाएं संचालित करने का सुखद असर चारों ओर दिखाई पड़ रहा है. शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सुविधा बढ़ाने के लिए 451 सिटी बसें चलाने की तैयारी है. 28 शहरों में 11 हजार महिला स्व-सहायता समूहों का गठन कर डेढ़ लाख से अधिक शहरी महिलाओं को रोजगार का जरिया दिलाया गया है. शहरी गरीब बस्तियों में लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में हमारी ‘भागीरथी नल-जल योजना’ को शानदार सफलता मिली है.

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में लगभग ढाई लाख हैण्ड पंपों, ढाई हजार नल-जल योजनाओं तथा ढाई हजार स्थल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल दिया जा रहा है. हर वर्ष लगभग 10 हजार नलकूप खनन कर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है. राज्य के दुर्गम अंचलों में सोलर पंपों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इस पहल में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. इस वर्ष ढाई हजार से अधिक बसाहटों में पेयजल शुद्धिकरण का कार्य पूरा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा-प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं. इसके लिए ‘राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ’, ‘राज्य परियोजना कार्यालय’ तथा ‘राज्य उच्च शिक्षा परिषद’ जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है. कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के युवाओं का उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने के लिए हमने पहले 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च शिक्षा ऋण देकर एक शुरूआत की थी, जिसे अब और कम करते हुए मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा-छत्तीसगढ़ को भूख, कुपोषण और पलायन से आजादी दिलाने के लिए हमने जो अभियान छेड़ा था, उसके निरंतर विस्तार के कारण अब हम ‘छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम’ के रूप में प्रदेश की जनता को भोजन का अधिकार दे रहे हैं. एक रूपए प्रति किलो की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है. कुपोषण मुक्ति के लिए प्रोटीनयुक्त चना अथवा दाल भी काफी रियायती दर पर दी जा रही है. हमने राज्य के कोने-कोने में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए न सिर्फ अधोसंरचना का समुचित विस्तार किया बल्कि ‘संजीवनी एक्सप्रेस-108’, ‘महतारी एक्सप्रेस-102’, सामान्य परामर्श के लिए ‘टोल फ्री-104’ तथा स्मार्ट कार्ड जैसे नए उपाय भी किए हैं.

उन्होंने कहा-मुझे विश्वास है कि समावेशी विकास, पारदर्शिता और जनभागीदारी के रास्ते पर चलते हुए हम नक्सल प्रभावित अंचलों के विकास की बाधाएं भी दूर कर लेंगे. देश की एकता और अखण्डता के लिए नक्सली हिंसा का सामना करते हुए शांति और विकास की अलख जगाने वाले सुरक्षा बल के जवानों, सरकारी अमले और आम जनता को मैं सलाम करता हूं. विश्व मानचित्र में तेजी से उभरने को तैयार भारत वर्ष का सबसे चमकता हुए सितारा बनने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से यह शांति का द्वीप, सर्वांगीण विकास का नक्षत्र भी बनेगा.