छत्तीसगढ़: राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय कृषि बाजार व्यवस्था से जुड़ गया है. छत्तीसगढ़ की पांच प्रमुख कृषि उपज मंडी नयापारा, भाटापारा, कवर्धा, राजनांदगांव और कुरूद इसमें शामिल हो गये हैं. इसी के साथ इन मंडियों में बुधवार से ही कृषि उपजों की ई-नीलामी शुरू हो गई. इसका शुभारंभ कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार शाम नयापारा (राजिम) की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित समारोह में किया.

बृजमोहन अग्रवाल ने नयापारा कृषि उपज मंडी में शेड निर्माण के लिए दो करोड़ रूपए, मंडी परिसर में रेजा और हमालों के लिए विश्राम गृह बनाने 15 लाख रूपए तथा नयापारा में हाट-बाजार विकसित करने 25 लाख रूपए की मंजूरी दी.

बृजमोहन अग्रवाल ने मंडी परिसर में निर्मित ई-नीलामी हाल का लोकार्पण भी किया. हाल में सर्व सुविधायुक्त लैब ग्रेडिंग कक्ष और ई-नीलामी कक्ष बनाए गए हैं. बृजमोहन अग्रवाल ने ऑनलाईन कर ई-नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत की.

कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2020 तक देश के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पाने की कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार व्यवस्था शुरू की गई है. राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को शामिल किया गया है. प्रथम चरण में आज प्रदेश की पांच मंडियों में ई-नीलामी शुरू हो गई है.

उन्होंने कहा कि ई-नीलामी से किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में मदद मिलेगी. ई-नीलामी के तहत देश भर के व्यापारी अपनी पसंद के अनुसार कहीं से भी कृषि उत्पादों की खरीदी कर सकते हैं. इससे किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा. व्यापारी भी अपनी जरूरत के अनुरूप कृषि उत्पादों की खरीदी कर सकेंगे. ई-नीलामी से कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था को विस्तार मिलेगा.

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को आगामी फरवरी माह तक उनकी खेती की जमीनों के स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे. इससे किसानों को खेती की जमीन के प्रकार और गुणवत्ता के अनुरूप उचित फसल लेने में मदद मिलेगी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना है.

इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों को हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा में बीमा सुरक्षा मुहैया कराने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत फसल नुकसान होने पर अधिकतम 15 हजार रूपए तक की बीमा राशि मिलेगी.

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने अपने उद्बोधन में केन्द्र सरकार की कृषि नीति और योजनाओं को किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार व्यवस्था, वायदा कारोबार का एक विकल्प है. यह व्यवस्था किसानों, व्यापारियों, राईस मिलरों और मंडियों में काम करने वाले रेजा-हमालों के हित में हैं.

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए मंडियों में स्थायी कोष रखने की व्यवस्था की है. अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि व्यवस्था के तहत नयापारा कृषि उपज मंडी में ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होना, नयापारा क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है. इससे किसानों को उनकी उपज का अब अच्छा मूल्य मिलेगा.