शुरु होगी ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना 1 जुलाई से शुरु की जायेगी. इसका निर्णय सोमवार को छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने मीडिया को केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने ‘हमर छत्तीसगढ़’ योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत राज्य के लगभग पौने दो लाख पंचायत प्रतिनिधियों और नगर पंचायतों के पार्षदों को अगले समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर अगले दो वर्ष तक राजधानी रायपुर और नया रायपुर का अध्ययन भ्रमण कराया जाएगा. उन्हें भिलाई इस्पात संयंत्र सहित प्रदेश के अन्य उद्योगों का भी दौरा कराया जाएगा.

ये पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव की मिट्टी, वहां का पानी और वहां की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लाएंगे जिन्हें नया रायपुर के बॉटनिकल गार्डन में लगाया जाएगा. इससे नया रायपुर के साथ उनका और पूरे प्रदेशवासियों का भावनात्मक जुड़ाव होगा. उन्होंने बताया कि यह योजना एक जुलाई 2016 से शुरू की जाएगी.

इसके अन्तर्गत प्रदेश की 10971 ग्राम पंचायतों के एक लाख 71 हजार निर्वाचित प्रतिनिधियों और 111 नगर पंचायतों के एक हजार 986 पार्षदों को अगले दो साल में छत्तीसगढ़ सरकार की विगत एक दशक की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा. उन्हें प्रदेश में कृषि, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में रू-ब-रू कराया जाएगा.

आईआईटी भिलाई को नया रायपुर में निःशुल्क जमीन
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद में आज आई.आई.टी. भिलाई को इण्डस्ट्री इन्टरएक्शन सेन्टर और रिसर्च पार्क के लिए नया रायपुर के ग्राम बंजारी में दस एकड़ भूमि देने का भी निर्णय लिया गया. यह भूमि कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा आई.आई.टी. को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम
राज्य में 25 लाख गरीब परिवारों को दो वर्ष में दिए जाएंगे रसोई गैस कनेक्शन. मंत्रिपरिषद की सोमवार की बैठक में इस योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गई. इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा श्रेणी के 25 लाख परिवारों को घर की महिलाओं के नाम पर अगले दो साल में प्रति हितग्राही सिर्फ 200 रूपए लेकर गैस कनेक्शन दिया जाएगा.

उन्हे राज्य शासन द्वारा डबल बर्नर स्टोव और प्रथम रिफिल सिलेण्डर दिया जाएगा. इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 लाख और अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 लाख हितग्राहियों को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे.

बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुमोदन
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में ऐसे उद्योगों की संख्या लगभग 97 है, जिनमें करीब एक हजार 70 करोड़ रूपए का निवेश संभावित है और लगभग नौ हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. उन्होंने बताया कि इस विशेष नीति के तहत ऐसे उद्योगों को क्रय करने और उनके पुनः संचालन के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, क्योंकि इस नीति में बीमार अथवा बंद उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी. औद्योगिक क्षेत्रों अथवा भूमि बैंकों में उद्योग स्थापित होने की दशा में प्रचलित भू-प्रब्याजि का 15 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से भूमि हस्तांतरण शुल्क की सुविधा मिलेगी और राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2014-19 के तहत औद्योगिक निवेश के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.

पीडीएस राशन दुकानों के लिए खुले बाजार से शक्कर खरीदी का निर्णय
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों के लिए 19 हजार 500 मीट्रिक टन शक्कर खुले बाजार से नियमानुसार खरीदने का निर्णय लिया ताकि राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2016 तक शक्कर की निर्बाध आपूर्ति की जा सके.