छत्तीसगढ़ को मिलेगा कितना ?

रायपुर | संवाददाता: वाईवी रेड्डी आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार की भले तारीफ की हो कि राज्य को वित्तिय मदद उतनी नहीं मिलेगी, जितनी सरकार ने उम्मीद बांध रखी है. 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने 34 हज़ार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी थी. लेकिन अब तक के जो अनुभव हैं, उससे नहीं लगता कि राज्य को 8-9हज़ार करोड़ से अधिक की रकम मिलेगी.

गौरतलब है कि 13वें वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ ने 25 हज़ार करोड़ रुपये की मांग की थी. लेकिन इसकी केवल बीस फीसदी रकम ही देने की अनुशंसा आयोग ने की थी. अब जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, माना जा रहा है कि रक़म में इजाफा हो सकता है.

वित्त मामलों के विशेषज्ञों की मानें तो राज्य सरकार जिस तरीके से खर्च करती है, उसमें कम से कम 7 हज़ार करोड़ रुपये की रक़म कहीं न कहीं गैरज़रुरी खर्च की तरह है. इसमें कई तरह की सब्सिडी है. माना जा रहा है कि वित्त आयोग राज्य सरकार को ऐसी खर्चों में कटौती करने और अपनी योजनाओं की प्राथमिकता तय करने का सुझाव छत्तीसगढ़ को दे सकता है.