छत्तीसगढ़ में डायल 112 जल्दी ही
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में जल्दी ही 112 नंबर की शुरुआत होगी. छत्तीसगढ़ विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद आज शाम राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसमें विभिन्न विभागों के लिए 2801 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. इसे मिलाकर इस वित्तीय वर्ष के मुख्य बजट का आकार 73 हजार 996 करोड़ रूपए से बढ़कर 78 हजार 952 करोड़ रूपए हो गया है.
रमन सिंह ने विधानसभा में कहा कि सरगुजा और बस्तर सहित राज्य के ग्यारह जिलों में नवीन आपातकालीन हेल्पलाईन नम्बर 112 की शुरूआत की जाएगी, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और संजीवनी 108 एक्सप्रेस का समावेश रहेगा. प्रथम चरण में ये आपातकालीन सेवा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, सरगुजा और बस्तर जिलों में शुरू की जाएगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष को मिलाकर तीन साल में छह लाख 24 हजार जरूरतमंद परिवारों को शासकीय अनुदान पर मकान दिए जाएंगे. राज्य सरकार इस योजना पर 7855 करोड़ रूपए खर्च करेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए द्वितीय अनुपूरक में 836 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 300 करोड़ रूपए द्वितीय अनुपूरक में रखे गए हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य और राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी के लिए ’युवा शक्ति अभियान’ शुरू करने का भी ऐलान किया.
उन्होंने कहा कि इस अभियान में राज्य के हायर सेकेण्डरी स्कूलों और कॉलेजों के 16 वर्ष से 23 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को जोड़ा जाएगा. योजना पर हर साल करीब 38 करोड़ खर्च होंगे. डॉ. सिंह ने बताया कि रायपुर रेल्वे स्टेशन से नया रायपुर के केन्द्री तक 13 किलोमीटर लम्बी फोर लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण 355 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है. किसानों के लिए ऑफ बजट के माध्यम से इस वर्ष 1855 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जाएगी. सौर सुजला योजना के तहत 50 हजार किसानों को लगभग 90 प्रतिशत सरकारी अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प दिए जाएंगे. इस वर्ष 11 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा. डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि सौर सुजला योजना में 11 हजार असाध्य सिंचाई पम्पों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी.
उन्होंने सदन को बताया कि राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और सरगुजा मेडिकल कॉलेज के लिए 77 पद मंजूर किए गए हैं. शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए 816 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. नई दिल्ली की तरह अब देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में भी छत्तीसगढ़ भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए जमीन मिल गई है . इलाज आदि के लिए छत्तीसगढ़ से जाने वाले जरूरतमंद नागरिकों को वहां ठहरने की सुविधा मिलेगी. मुम्बई में छत्तीसगढ़ भवन (गेस्ट हाउस) निर्माण के लिए 30 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. राज्य खाद्य आयोग के गठन के लिए 35 लाख रूपए द्वितीय अनुपूरक में निर्धारित किए गए हैं.
