उद्योपतियों पर मेहरबान सरकार: भूपेश बघेल

कोरबा/ रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार उद्योगपतियों पर मेहरबान है. इसी कारण से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल ब्लॉक के तीन हजार करोड़ रुपये उद्योगपतियों को माफ कर दिये हैं.

उन्होंने कहा कि इस पैसे से जो राज्य सरकार को मिलती किसानों को बोनस बांटा जा सकता था.

बाल्को को चोटिया खदान आवंटन के बाद स्टाम्प ड्यूटी में 500 करोड़ से अधिक छूट देने पर कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, तो कंपनी को रायल्टी पूरी देनी चाहिए, पर राज्य सरकार की मंशा नहीं है. पूरी राशि नहीं लेकर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को राजस्व क्षति पहुंचा रही है. जान-बूझकर अध्यादेश लाकर कोल ब्लॉक को रायल्टी छूट देने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने का कि कोल ब्लॉक से राज्य सरकार को तीन हजार करोड़ रुपए रायल्टी के रुप में मिलता. इस राशि को सरकार किसानों से खरीदी के बोनस के रुप में वितरित कर सकती, लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार उद्योगपतियों पर ज्यादा मेहरबान है.

वहीं रायपुर से सीपीएम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि खदानों की स्टाम्प ड्यूटी में अध्यादेश के जरिये संशोधन करके बाल्को, हिंडाल्को तथा मोनेट को कोल ब्लॉक आबंटन में हजारों करोड़ रुपयों का अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया. छत्तीसगढ़ सीपीएम ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संसाधनों की लूट में कार्पोरेट घरानों के लिए रास्ता सुगम कर रहा है. यह कारपोरेटों की सीधी दलाली के सिवा और कुछ नहीं है.

सोमवार को जारी एक बयान में माकपा के छत्तीसगढ़ राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कृषि जमीन के गैर-कृषि उपयोग के लिए छूट देना, निजी उद्योगों के लिए किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहित करना और कार्पोरेट घरानों को करों में ‘ अनैतिक ‘ रूप से छूट देना भाजपा के कार्पोरेटपरस्त रूख का ही सबूत है.