10% लोगों का बजट- कांग्रेस

रायपुर | संवाददाता: कांग्रेस ने कहा सरकार 10% लोगों के लिये काम कर रही है.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल तथा नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का कहना है कि इस बजट में राज्य के 70 फीसदी आबादी वाले किसानों की उपेक्षा की गई है. सरकार ने किसानों के लिये 300 बोनस तथा 2100 रुपये समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं करके बता दिया है कि उऩकी प्राथमिकता में क्या है. वहीं स्मार्टफोन दिये जाने की घोषणा को अंबानी को फायदा देने वाला करार दिया है. कांग्रेस का कहना है बेरोजगारों को रोजगार देने की जगह स्मार्टफोन का झुनझुना थमा दिया गया है.

कांग्रेस के नेताओं ने पूछा राज्य में बड़े शहरों के अलावा कहीं पर मोबाइल का बेहतर कवरेज नहीं है ऐसे में स्मार्टफोन देने का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि पांच जिलों को कैशलेस करने की घोषणा कर दी दी लेकिन इंटरनेट की व्यवस्था कैसे होगी. कांग्रएस ने तंज कसा है कि यह भी बिना शौचालय बनाये ओएफडी घोषणा करने वाली योजना बनकर रह जायेगी.

वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव नागेश बंछोर ने इसे कार्पोरट के हिसाब से बनाया बजट कहा है. इस बजट से विकास नहीं होगा यह चुनावी बजट है. आम आदमी पार्टी ने रमन सिंह ने पूछा है क्या मुफ्त स्मार्टफोन के साथ मुफ्त नेटवर्क देने की भी योजना है. राज्य के बेरोजगारों के रोजगार सृजन के लिये सरकार के पास कौन सी योजना है. किसानों को बोनस नहीं दिया गया.

जबकि, छत्तीसगढ़ माकपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश बजट केन्द्र के नक़्शे-कदम पर उदारीकरण की लीक पर चलने वाला जनविरोधी बजट है, जिसके केन्द्र में पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना तो है, लेकिन गांव-गरीब-कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है. बजट के बढ़े आकार का उपयोग किसानों को बोनस देने, कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने और प्रदेश में रिक्त एक लाख से ज्यादा सरकारी पदों को भरने तक के लिए नहीं किया गया है, जिससे आम जनता की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो सकती थी.

माकपा ने कहा कृषि बजट में वृद्धि के दावे के बाद भी हकीकत यही है कि प्रदेश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर न तो समर्थन मूल्य देने की चिंता है, न बोनस देने की और न ही मनरेगा का बकाया भुगतान करने व मजदूरी में वृद्धि करने की. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को निजी हाथों को सौंपने की नीति बदस्तूर जारी है. कृषि संकट इतना गहरा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बजट इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखाता.

माकपा ने कहा है कि पिछले वर्ष देश में केवल 1.35 लाख नए रोजगारों का ही सृजन हुआ, लेकिन यह बजट प्रदेश में 16 लाख रोजगारों के सृजन का दावा करता है. बजट में नोटबंदी से उपजी हताशा से निपटने की कोशिश में स्मार्ट फोन वितरण की योजना रखी गई है, जो वास्तव में अंबानी ​​और अन्य इंटरनेट कंपनियों को 1600 करोड़ रूपये से ज्यादा का ​​सीधा फायदा पहुंचाएगी.

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा सरकार हर ससाल 70 लाख किसानों से धान खरीदती है. हम किसानों की लागत मूल्य कम करने की दिशा में बढ़ रहें हैं. उन्होंने कहा हम किसानों को शून्य फीसदी ब्याज पर ऋण दे रहें हैं, रियायती बिजली दे रहें हैं. इससे उऩकी उत्पादन लागत कम होगी.

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा अभी राज्य के 71 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या के पास स्मार्टफोन नहीं है. उन्हें स्मार्टफोन देकर जनधन खातों, आधार नंबर और मोबाइल का बेहतर उपयोग कर विकलांग पेंशन, वृज्झावस्था पेंशन, छात्रवृति योजना से जोड़ा जायेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा.