छत्तीसगढ़ में महुआ पर बैन

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में अब राज्य सरकार ने महुआ पर बैन लगा दिया है. 21 साल पुराने एक कानून को फिर से लागू करते हुये पांच किलो से अधिक महुआ रखने पर लायसेंस लेने का प्रावधान किया गया है. बिना अनुमति के पांच किलो से अधिक महुआ की खरीद-बिक्री और उसके परिवहन करने वाले के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

जिन व्यक्तियों को महुआ आदि का आयात अथवा निर्यात करना होगा, उन्हें इसके लिए कलेक्टर अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्थान, भण्डारण की कुल मात्रा, आवेदक के व्यापारी होने या महुआ वृ़क्षों के स्वामी होने आदि का विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा. लायसेंस के लिए शुल्क की दरें व्यावसायिक प्रयोजनों में एक हजार रूपए, कृषि, शैक्षणिक या औषधीय प्रयोजनों के लिए 500 रूपए, घरेलू उपयोग के लिए 1000 रूपए निर्धारित की गई है.

इसके अलावा कानूनी रीति से एकत्रित या खरीदे गए महुए के बिक्री के लिए वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है, जो दस हजार रूपए होगा. लायसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा, जिसका नवीनीकरण किया जा सकेगा. नई महुआ नीति के अनुसार लायसेंस धारक को भण्डारण सहित उपयोग आदि की जानकारी कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को देनी होगी और भण्डारण स्थल के आस-पास की जगह को स्वच्छ रखना होगा. नई महुआ नीति में इन प्रयोजनों के लिए आवेदन पत्रों के प्रारूपों का भी प्रकाशन किया गया है.

आबकारी विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को राज्य में नई महुआ नीति के नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने महुआ आयात-निर्यात, भण्डारण और उपयोग आदि से जुड़े हुए सभी पक्षों से नई नीति के पालन का अनुरोध किया है.

हालांकि राज्य सरकार ने 15 फरवरी से 15 जून तक आदिवासियों को इसमें छूट दी है. उन्हें इस दौरान किसी भी तरह के लाइसेंस की जरुरत नहीं होगी.

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि राज्य में सरकार द्वारा शराब बिक्री की शुरुआत के बाद से ही अवैध शराब निर्माण की आशंका बढ़ गई है, जिसके मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है.

राज्य में आदिवासियों के लिये महुआ का संग्रहण और उसकी बिक्री आय का एक बड़ा साधन रहा है.