कैबिनेट के निर्णय

रायपुर | संवाददाता :`.छत्तीसगढ़ के नवगठित मेंत्री मंडल की बैठक वुधवार को मुख्यमंत्री निवास में संपन्न हुई.. जिसमें लगभग 48 लाख नीले राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों को जनवरी 2014 से दो रूपए प्रतिकिलो स्थान पर एक रूपए प्रतिकिलो की दर से हर महीने 35 किलो अनाज वितरण, वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया का अनुमोदन, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी महिला स्व-सहायता समूहों को जनवरी 2014 से स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की पूरी जिम्मेदारी सौपे जाने का निर्णय हुआ.

इस मंत्री मंडल की बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि प्रदेश के 47 हजार 879 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में इस योजना का दायित्व महिला समूहों को दिया जाएगा. केबिनेट की बैठक में निर्वाचन घोषणा पत्र 2013 के अनुरूप महिला स्व-सहायता समूहों को राज्य के 50 हजार 311 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार वितरण की जिम्मेदारी सौपने का निर्णय भी घोषणा पत्र के अनुरूप लिया गया है. मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को प्रदेश के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में बच्चों के गणवेश तैयार करने और वितरित करने की जिम्मेदारी देने का भी ऐलान किया है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर 25 दिसम्बर 2013 से राज्य के लाखों खेतिहर मजदूरों के लिए अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है.

प्रदेश में ढाई एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण खेतिहर मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा. दुर्घटना मृत्यु पर उनके आश्रित परिवार को 75 हजार रूपए, सामान्य अथवा प्राकृतिक मृत्यु पर 30 हजार रूपए, दुर्घटना से स्थायी रूप से अपंग होने पर 75 हजार रूर्पए और एक आंख अथवा एक हाथ या एक पैर टूट जाने की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता मिलेगी. इस योजना में बी.पी.एल. श्रेणी अथवा उसके आस-पास के खेतिहर मजदूर जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष है, इस योजना से लाभान्वित होंगे.

योजना का संचालन राज्य शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जाएगा. इसी तरह निर्वाचन घोषणा पत्र के अनुरूप आज केबिनेट की बैठक में अराष्ट्रीयकृत लघुवनोपज-इमली, चिरौजी, महुआ-बीज, लाख और कोसा-ककून की सरकारी खरीदी के निर्णय का भी अनुसमर्थन किया गया.