आम बजट: ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ’
नई दिल्ली | संवाददाता: मोदी सरकार के एजेंडे में बेटियों को पढ़ाना-बढ़ाना है. इसकी घोषणा वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजटीय भाषण में की है. आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ’ योजना की घोषणा की और बालिका कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा की. बजट प्रस्तुत करने के दौरान जेटली ने देश में बलिकाओं के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता के प्रति चिंता जताई.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 के आम बजट में वेतन भोगी वर्ग को कर में छूट, बचत की सीमा बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों की सुविधाओं पर विशेष बल, विश्वस्तर के शहरों के निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रॉजेक्ट गंगा की धारा को अविरल बनाने के लिए विशेष बजट के प्रावधान जैसी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की.
बजट में लगभग हर वर्ग का ध्यान रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने और देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने के साथ देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं.
बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
आयकर
व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए की गई. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई. धारा 80सी के तहत निवेश की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए . आवास ऋण पर ब्याज की कटौती सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए किये जाने का प्रस्ताव है.
सामाजिक सुरक्षा
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर विशेष बल. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना सीमित अवधि के लिए फिर शुरू करने का प्रस्ताव. कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए. छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन के लिए वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 15 प्रतिशत निवेश भत्ते का प्रस्ताव.
निवेश
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा. नियंत्रित रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत.
खेल
जम्मू-कश्मीर में विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए . मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए. खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ युवा नेतृत्व कार्यक्रम की शुरूआत.
कृषि
किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना. किसानों की सुविधा के लिए किसान टीवी चैनल शुरू किया जाएगा. हर किसान को मिलेगा मृदा उर्वरता कार्ड, 100 करोड़ रुपए की नई योजना. मिट्टी की जांच के लिए 100 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं.
