5 माह टल सकता है निकाय व पंचायत चुनाव
रायपुर|संवाददाताः छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ कराने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक चुनाव से पहले का कोरम ही नहीं पूरा कर सकी है. नगरीय निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पदों की आरक्षण प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है. इसी तरह पंचायतों में पंच-सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत में सदस्यों के साथ ही अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है. आरक्षण की प्रक्रिया लंबित होने के चलते ये दोनों चुनाव लगभग पांच माह आगे टल सकते हैं.
चुनाव टलने की स्थिति में नगरीय निकायों में कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. इसके लिए विधानसभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक पास किया गया है.
इस विधेयक के अनुसार नगरीय निकाय में कार्यकाल पूरा होने पर जब तक चुनाव के कार्यक्रम घोषित ना हो जाए तब तक अध्यक्ष की जगह प्रशासक कार्यभार संभालेंगे.
नगरीय निकाय चुनाव के लिए परिसीमन के बाद वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जबकि नगरीय निकायों का कार्यकाल 10 जनवरी तक ही है. इसी तरह पंचायतों का कार्यकाल जनवरी के अंत तक ही है.
चुनाव में स्कूली परीक्षा का पेंच
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार दोनों चुनाव को आगामी अप्रैल-मई माह में कराने की तैयारी में है.
इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. सरकार इसके पीछे फरवरी-मार्च में स्कूली बच्चों की परीक्षा को बता रही है.
स्कूलों में 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 28 मार्च तक चलेंगी.
इसकी तैयारी के लिए शिक्षा विभाग 15 फरवरी से जुट जाएगा जबकि दोनों चुनावों में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का ही लगाया जाता है.
इसे देखते हुए स्कूली बच्चों की परीक्षाएं होने के बाद ही निकाय व पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे.
जिलेवार समीक्षा की तैयारी
पंचायत चुनाव के लिए अभी तक विभाग द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं की है.
बताया जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया में अभी 15 से 20 दिन का समय और लग जाएगा.
जिसे देखते हुए शीघ्र ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की मौजूदगी में सभी जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों की बैठक होने वाली है.
बैठक में चुनाव तैयारी की जिलेवार समीक्षा की जाएगी. इसके बाद ही चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी.