किसान को हर दिन के केवल 27 ₹ बनाम आलू-प्याज की महंगाई

देविंदर शर्मा
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन खाद्य कीमतों को हेडलाइन मुद्रास्फीति से बाहर रखने के पक्ष में नहीं हैं- “इसलिए, यदि आप मुद्रास्फीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ देते हैं, और उन्हें बताते हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं, तो उन्हें रिजर्व बैंक पर बहुत भरोसा नहीं होगा.”

उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब 2018-19 के फील्ड डेटा पर आधारित कृषि परिवारों के लिए स्थिति आकलन सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में एक किसान परिवार की औसत आय 10,218 रुपये प्रति माह बताई गई है.

सावधानीपूर्वक जांच से पता चला कि अकेले कृषि गतिविधियों से होने वाली आय (गैर-कृषि आय को छोड़कर) मात्र 27 रुपये प्रति दिन थी.

अब आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों के बीच क्या संबंध है.

खैर, निश्चित रूप से एक सीधा संबंध है. केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कृषि आय सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि मौद्रिक नीति के विषम प्रभावों ने बहुत ही सुविधाजनक तरीके से खाद्य कीमतों में वृद्धि को हेडलाइन मुद्रास्फीति का एक सार्वभौमिक चालक होने का दोषी ठहराया है. हर बार जब सरकार खरीफ और रबी फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है, तो अखबारों के संपादकीय में चेतावनी दी जाती है कि इसका असर गैर-खाद्य वस्तुओं पर भी पड़ेगा और इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी.

मुख्य अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर सहमति है कि फार्म गेट की कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सुझाया था (जिसने समग्र लागत पर 50 प्रतिशत लाभ का सुझाव दिया था). इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में सरकार ने चेतावनी दी थी कि C2+50 फॉर्मूले के अनुसार किसानों को भुगतान करने से बाजार विकृत हो जाएगा. जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, जब खाद्य कंपनियाँ मुद्रास्फीति के नाम पर भोले-भाले उपभोक्ताओं से अधिक से अधिक लाभ निकालने की कोशिश करती हैं, तो उसी तरह की आर्थिक सोच बाजार में कोई विकृति नहीं ढूंढ पाती है. अमेरिका में, महामारी के दौरान और उसके बाद, खाद्य और पेय पदार्थों की दिग्गज कंपनियों ने उपभोक्ता कीमतों में 70 प्रतिशत (महामारी के समय) तक की बढ़ोतरी की है और अब भी खुदरा कीमतों के कम से कम 40 प्रतिशत के लिए कॉर्पोरेट लाभ को जिम्मेदार माना जाता है. अजीब बात है कि अमेरिका में कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर कोई भी बाजार में गड़बड़ी का रोना नहीं रोता.

फिर भी, एक दोषपूर्ण आर्थिक सोच ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए कृषि की कीमतें कम रखी जाएँ. मुख्य रूप से खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति विरोधी उपायों की बाढ़ से मुद्रास्फीति के बदसूरत सिर को नियंत्रित करने से निश्चित रूप से खेती पर एक अशुभ छाया पड़ गई है.

जब मुख्य आर्थिक सलाहकार, वी अनंथा नागेश्वरन ने (आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के माध्यम से) मौजूदा मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे की ‘पुनः जांच’ करने का आह्वान किया था, और खाद्य कीमतों को बाहर रखने की वकालत की थी, तो मुझे लगा कि यह लंबे समय से लंबित पाठ्यक्रम-सुधार के लिए जाने का प्रयास है.

आखिरकार, यह अप्रैल 2024 में ही था, जब मैंने पहली बार एक लेख में यह सवाल उठाया था कि अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में एक अर्थव्यवस्था आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि से कैसे घबरा सकती है. यह मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता है, जो अक्सर गुस्सा बढ़ाती है.

मुझे पता था कि यह एक मुश्किल प्रस्ताव था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में समाज में यह विश्वास पैदा हो गया है कि जब महंगाई की बात आती है तो खाद्य पदार्थ ही दोषी होते हैं.

यह मुख्य रूप से शहरी अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए है, जिसमें खेती-बाड़ी का काम छोड़ने की आर्थिक योजना बनाई गई है. दशकों से, ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य कीमतें उत्पादन की लागत को भी कवर न करें. जबकि किसान कड़ी मेहनत करते हैं, फसल के खेतों में पसीना बहाते हैं, उन्हें जो मेहनताना मिलता है, वह मुश्किल से गुजारा करने लायक होता है.

इतनी कम मजदूरी के साथ, वे मानते हैं कि किसान के रूप में पैदा होना एक अभिशाप है. उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से उन्हें खेती करनी पड़ी है. बहुत कम विकल्प होने के कारण, किसान छोटे-मोटे कामों की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं.

2000 के दशक के मध्य में यूएनसीटीएडी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला था कि वैश्विक स्तर पर कृषि वस्तुओं के लिए फार्म गेट मूल्य, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर 1985 और 2005 के बीच लगभग स्थिर रहे थे. इसका मतलब यह था कि 2005 में किसानों को जो मूल्य मिल रहे थे, वे कमोबेश वही थे, जो उन्हें 20 साल पहले, 1985 में मिले थे.

बाद में, ओईसीडी द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चला कि भारतीय किसानों को 2000 से 2016 के बीच 16 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. किसानों को हुए नुकसान ने उपभोक्ताओं को खुश कर दिया. जहां किसानों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में औसतन 15 प्रतिशत कम कमाया, वहीं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों के रूप में 25 प्रतिशत का लाभ हुआ.

दूसरे शब्दों में, भारत में किसानों के लिए उत्पादन मूल्य 1985 से 2016 के बीच 40 वर्षों की अवधि में अपरिवर्तित रहे हैं.

वास्तव में, यह वह लागत है जो किसानों ने आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए वहन की है. खाद्य पदार्थों की कीमतें न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कम रखी जाती हैं कि मुद्रास्फीति आसमान छू न जाए, बल्कि उद्योग को सस्ता कच्चा माल और सस्ता श्रम मिल सके. जबकि मुख्यधारा के अर्थशास्त्री खाद्य पदार्थों को मुद्रास्फीति की कहानी का खलनायक मानते हैं, यह वास्तव में आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा है जो वास्तविक मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं.

किसी भी परिवार से पूछें, चाहे वह गरीब हो या मध्यम वर्ग का, बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त भुगतान करने, परिवार के स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने और परिवार के लिए आवास सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीवन भर की बचत की आवश्यकता होती है.

लेकिन जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की बात आती है, तो लगभग 46 प्रतिशत भार खाद्य पदार्थों को दिया जाता है, जबकि किसी भी परिवार के लिए अधिक बोझिल खर्च- स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा – को नाममात्र का भार दिया जाता है.

इससे भोजन पर ध्यान केंद्रित रहता है जबकि औसत परिवार लगातार बढ़ती आकांक्षाओं के बोझ तले दबा रहता है, जिसका ध्यान एक परिवार को रखना होता है.

जब परिवार का कोई सदस्य किसी निजी अस्पताल में भर्ती होता है, तो परिवार दिवालिया हो जाता है. अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने में परिवार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है (अक्सर बैंक लोन से इसकी भरपाई हो पाती है). न केवल एक ट्रेंडी सोसाइटी में घर खरीदने में कुछ करोड़ खर्च होते हैं, बल्कि टियर-1 शहर में सरकारी सोसाइटी में दो कमरे का घर भी आजकल 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करा रहा है.

लेकिन अजीब बात यह है कि महंगाई बढ़ने का दोष हमेशा आलू, प्याज़ पर ही आता है.

महंगाई को निश्चित रूप से वास्तविकता की जांच की आवश्यकता है. किसानों ने महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए भारी कीमत चुकाई है.

किसानों की पीढ़ियाँ सिर्फ़ उपभोक्ताओं के लिए सस्ता भोजन सुनिश्चित करने और उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए गरीबी में जी रही हैं.

इसके अलावा, आपूर्ति शृंखलाएँ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि सभी हितधारक मुनाफ़ा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ़ किसान ही पिरामिड के निचले हिस्से में रहते हैं. इस तरह से व्यवस्था को किसानों को हमेशा गरीबी में रखने के लिए डिज़ाइन और तैयार किया गया है. यह सब बदलना होगा. अब समय आ गया है कि किसानों को आज़ाद छोड़ दिया जाए और भविष्य में किसी भी महंगाई के झटके के लिए उन्हें ज़िम्मेदार न ठहराया जाए.