छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र

रायपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट के अलावा मीना खलको तथा बिलासपुर का नसबंदी कांड छाये रहने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मीना खलको की मौत तथा नसबंदी से हुई मौतों पर न्यायायिक जांच प्रतिवेदन पेश होगा. जाहिर है कि उसके बाद सदन में इस पर गर्मागर्म चर्चा होगी. अमित जोगी के निष्कासन के बाद यह विधानसभा की पहली बैठक होगी. इस कारण से कांग्रेस सदन में अपनी कितनी एकजुटता बनाये रख सकता है इस पर सभी की नजर होगी. छत्तीसगढ़ के चतुर्थ विधानसभा का सातवां सत्र यानी बजट सत्र 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा. इस सत्र में अस्थायी रूप से कुल 19 बैठकें होंगी. विधानसभा में अब तक 2435 प्रश्नों की सूचनाएं हैं, इनमें तारांकित प्रश्न 1376 और अतारांकित प्रश्न 1059 हैं.

छग विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने रविवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि बजट सत्र के प्रथम दिवस एक मार्च को लोकसभा के पूर्व सांसद डॉ. बलराम जाखड़ को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण पूर्वान्ह 11.05 बजे होगा.

विस अध्यक्ष ने बताया कि इस बार 27 फरवरी तक की स्थिति में सदस्यों से प्रश्नों की कुल 2435 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इसमें तारांकित प्रश्न 1376 और अतारांकित प्रश्न 1059 होंगे. स्थगन प्रस्ताव निरंक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 51, अशासकीय संकल्प 13 और शून्यकाल सूचना 10 प्राप्त हुई हैं.

विस अध्यक्ष ने बताया कि थाना चांदो अंतर्गत ग्राम नवाडीह चेड़ानाला के पास, जिला बलरामपुर में हुई पुलिस मुठभेड़ में मीना खलखो की मौत का न्यायिक जांच प्रतिवेदन और सकरी गौरेला, पेंड्रा व मरवाही जिला बिलासपुर में दूरबीन पद्धति से आयोजित नसबंदी शिविरों में 13 महिलाओं की मौत एवं अन्य गंभीर अस्वस्थता का न्यायिक जांच प्रतिवेदन पर चर्चा होगी.

वर्ष 2015.16 के तृतीय अनुपूरक का उपस्थापन 2 मार्च को, चर्चा एवं पारण 3 मार्च को होगी. वहीं आय-व्ययक का उपस्थापन मुख्यमंत्री, जो वित्त विभाग के भार साधक मंत्री भी हैं, बुधवार 9 मार्च को अपरान्ह 12.30 बजे सभा में वर्ष 2016.17 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

उन्होंने बताया कि 10 एवं 11 मार्च को को आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी. 14 मार्च से विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू होगी. 29 मार्च को विनियोग विधेयक पुनस्र्थापन एवं 30 मार्च को विनियोग विधेयक पारित होगा.

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