पुलिस आधुनिकीकरण : छत्तीसगढ़ को केवल 5.44 करोड़ जारी
रायपुर | संवाददाता: केंद्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण मद से छत्तीसगढ़ को हर वर्ष महज 9.72 करोड़ रुपये ही आवंटित किए जा रहे हैं.
इस आवंटन में भी, जारी होने वाली रक़म और कम रहती है.
2020-21 में छत्तीसगढ़ को केवल 5.44 करोड़ रुपये ही जारी किया गया.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस आधुनिकीकरण मद को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ को इस मद में जो रकम मिलती है, वह 20 करोड़ से भी कम हो गई है.
छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार का सौतेलापन लगातार जारी है,
अब तो मोदी सरकार नक्सल प्रभावित हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली राशि में भी 60 फीसदी की कमी कर चुकी है। pic.twitter.com/Z5eOruf04B
— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) October 30, 2022
इस साल जुलाई तक के, गृह विभाग के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक हर वर्ष केंद्र सरकार इस मद से, छत्तीसगढ़ को केवल 9.72 करोड़ रुपये ही आवंटित कर रही है.
2019-20 में केंद्र सरकार ने इस मद में छत्तीसगढ़ को 9.72 करोड़ रुपये आवंटित किया. लेकिन राज्य सरकार को केवल 8.35 करोड़ रुपये ही जारी किया गया.
इसी तरह 2020-21 में 9.72 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले केवल 7.16 करोड़ रुपये ही जारी किया गया.
2021-22 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 9.72 करोड़ आवंटित किया. लेकिन इस वर्ष केवल 5.44 करोड़ रुपये ही जारी किए गये.
क्या है पुलिस आधुनिकीकरण सहायता
‘पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता’ (पुलिस बलों के आधुनिकीकरण MPF की पूर्ववर्ती योजना) के माध्यम से केंद्र सरकार, अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने की दिशा में सभी राज्य सरकारों की मदद करती है.
इस योजना के अंतर्गत, राज्यों के उन्नत हथियार और पुलिस बलों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के उपकरणों के अधिग्रहण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है.
इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में ‘निर्माण’ और ‘परिचालन वाहनों की ख़रीद’ के लिए भी इस रकम का उपयोग किया जा सकता है.
चालू वित्त वर्ष से पुलिस स्टेशन भवनों का निर्माण भी इस मद की रकम से किया जा सकता है.