शिक्षाकर्मियों का वेतन काटेगी सरकार

रायपुर | संवाददाता: शिक्षाकर्मियों के खिलाफ सरकार की नीतियों से नाराजगी है. राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षाकर्मी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सरकार चुनाव से कुछ महीने पहले उनकी मांग मान लेगी, भले बाद में उस मांग से सरकार पलट जाये.

गौरतलब है कि 2013 में शिक्षाकर्मियों की हड़ताल और आंदोलनों से परेशान सरकार ने 50 हजा़र से अधिक शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था. लेकिन बाद में सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुये शिक्षाकर्मियों की मांग मान ली थी.

राज्य सरकार ने पिछले चुनाव के ठीक पहले मई 2013 में शिक्षाकर्मियों को शिक्षकों के समतुल्य वेतन और भत्ते देने की घोषणा की थी. लेकिन चुनाव निपटते ही दिसंबर 2013 में सरकार ने यह फैसला वापस लेते हुये संशोधन आदेश जारी कर दिया कि शिक्षाकर्मियों को केवल महंगाई भत्ता ही दिया जायेगा.

इसके अलावा सरकार ने यह भी आदेश जारी किया कि जिन शिक्षाकर्मियों को पहले अतिरिक्त भत्तों का भुगतान किया गया है, उनसे वसूली की जाये. माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद शिक्षाकर्मियों से 40 हज़ार रुपये तक की वसूली की जा सकती है.

शिक्षाकर्मी संघर्ष समिति के केदार जैन और वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि सरकार की शिक्षाकर्मी विरोधी नीतियों के खिलाफ सोमवार को एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. शिक्षाकर्मियों के संविलयन और भत्ता कटौती जैसे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ होने वाले इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो फिर से राज्य के सवा लाख शिक्षाकर्मी सड़कों पर उतर कर सरकार को अपनी ताकत का अहसास करवायेंगे.