जजों की नियुक्ति तेज हो- CJI
बिलासपुर | संवाददाता: सीजेआई ने कहा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज हो. उन्होंने छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में न्यायिक अधिकारियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि अभी देश की अदालतों में करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं जो अगले 15-20 साल में 5 करोड़ हो जायेंगे. उन्होंने न्याय दिलाने के लिये जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर कई अवसरों पर न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो तेज किये जाने की बात उठाते रहें हैं.
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा, “देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 12 न्यायाधीश हैं और कम से कम 3 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं. जजों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है.” वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में न्यायिक अधिकारियों के पहले राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसका आयोजन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य न्यायिक अकादमी ने किया था.
उन्होंने विधि आयोग की 1987 की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये कहा कि तब 40 हजार न्यायाधीशों की आवश्यकता थी, लेकिन आज भी न्यायाधीशों की संख्या सिर्फ 18000 है. सीजेआई ने कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो अगले 15-20 साल में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के आंकड़े को पार कर जायेगी.
न्यामूर्ति ठाकुर ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक लक्ष्य निर्धारित करके नियुक्तियां की जा सकती हैं. ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है.
