7वें वेतन आयोग पर जल्द फैसला

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: केन्द्र के कर्मचारियों को जल्द ही वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिलने वाली है. खबरों के अऩुसार जून माह के अंत कैबिनेट सातवें वेतन आयोग के अनुशंसाओँ पर निर्णय ले सकती है. जिससे केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन 23 फीसदी तक बढ़ सकता है. दरअसल, सरकार की ओर से जून के आखिर तक 7वां वेतन आयोग को लेकर कैबिनेट में मीटिंग होने वाली है. इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जायेगा. इसका संकेत वित्त मंत्री ने एक दिन पहले एक टीवी साक्षात्कार में किया था. उन्होंने कहा था इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी.

जाहिर है कि केन्द्र के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के बाद राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ जायेगा.

सातवें वेतन आयोग के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करना है. इन सिफारिशों का 47 लाख एम्प्लॉइज और 52 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा. सरकार पर इस बढ़ोतरी से 1.2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट के सामने रखे जाने और नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.5 फीसदी तथा पेंशन में एवरेज 24 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है. इसके तहत मिनिमम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाये.

सातवें वेतन आयोग की प्रमुख अनुशंसाये-
– केंद्र के कर्मचारियों का वेतन 23.5 फीसदी बढ़ाया जाये.
– पेंशन में औसतन 24 फीसदी की बढ़ोतरी हो.
– न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाये.
– वेतन में सालाना 3 फीसदी की वृद्धि हो. मूल वेतन 16 फीसदी तथा भत्ता 67 फीसदी तक बढ़ाने की बात भी कही गई है.
– केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिये भी वन रैंक-वन पेंशन. इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए एम्प्लॉइज भी होंगे.
– ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये. जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ेगा, ग्रैच्युटी लिमिट 25 फीसदी बढ़ेगा.
– 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन.
– पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा. मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा. यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा. बाकी पर नहीं.