छत्तीसगढ़: युवाओं के लिये पृथक बजट

रायपुर | संवाददाता: मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 4,935 करोड़ की आय तथा 65,013 करोड़ड के व्यय का बजट पेश किया. इस बजट के साथ पहली बार ’’यूथ बजट’’ प्रस्तुत किया गया. युवाओं के विकास के लिए बजट में कुल 6 हजार 151 करोड़ आवंटित किया गया है, जो कि कुल आयोजना व्यय का 16 प्रतिशत है. युवाओं को कौशल उन्नयन के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अब तक का सर्वाधिक 735 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर सर्वाधिक 11 हजार करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है. प्रदेश में रोड नेटवर्क के उन्नयन के लिए 5 हजार 183 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य राजमार्ग तथा सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों को डबल लेन में उन्नयन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप मोड से 2 हजार कि.मी. लंबाई की सड़कों का भी उन्नयन किया जाएगा, जिस पर 3 वर्ष में 10 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा.

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु लगभग 5 हजार करोड़ का प्रावधान है. कृषि बजट के लिए 10 हजार 700 करोड़ आबंटित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है. सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु विशेष महत्व दिया गया है एवं इस हेतु 2 हजार 700 करोड़ आबंटित है. निराश्रित पेंशन राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, गत वर्ष भी इतनी ही वृद्धि की गई थी. इससे 16 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

प्रदेश के टी.बी. मरीजों को ईलाज के साथ-साथ पूरक पोषण की अभिनव योजना लागू की जाएगी. ऐसा करने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा. बच्चों में डायबिटीज के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जाएगी. शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया में सुलभ शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालय हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है.

रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में कामकाजी महिलाओं के लिए 15 करोड़ की लागत से महिला हॉस्टल प्रारम्भ किए जाएंगे. बालिकाओं में उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विस्तार हेतु 4 हजार सीटों के 80 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा.

ट्रायबल सबप्लान के लिए 36 प्रतिशत आयोजना व्यय प्रावधानित है, जबकि जनसंख्या का अनुपात 32 प्रतिशत है. अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 11 आई.टी.आई. तथा 1 पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे.

1 करोड़ तक वार्षिक बिक्री वाले छोटे एवं मध्यम व्यवसाइयों को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने से मुक्ति दी गई है. मंदी से राज्य के आयरन-स्टील उद्योगों को राहत देने के लिये रि-रोल्ड उत्पाद पर वैट की दर 5 से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है. सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को राहत देने के लिये प्रवेश कर से छूट हेतु पूंजी विनियोजन की सीमा रुपये 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है.

प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बायो-टायलेट पर प्रचलित 14 प्रतिशत वैट तथा प्रवेश कर समाप्त किया गया. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवास निर्माण में उपयोग हेतु प्री-कास्ट, प्री-फैब्रीकेटेड, मोनोलिथिक कांक्रीट निर्माण पर वैट तथा प्रवेश कर समाप्त किया गया. एविएशन टरबाईन फ्यूल पर वैट की दर 5 से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है.

युवाओं के लिए बजट
युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए युवा क्षमता विकास योजना.
कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए – 735 करोड़.
दुर्ग में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना.
बस्तर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग तथा राजनांदगांव में आदर्श आवासीय महाविद्यालय की स्थापना.
36 महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जायेंगे.
अंबिकापुर तथा राजनांदगांव चिकित्सा महाविद्यालय – 79 करोड़.
महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा.
17 नवीन आई.टी.आई. तथा 03 नवीन पॉलिटेक्निक की स्थापना.
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में कामकाजी महिला हॉस्टल-15 करोड़.
लावलीहुड कॉलेजों के भवन एवं छात्रावास निर्माण – 75 करोड़.
जनवरी, 2016 में राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजन हेतु 12 करोड़.