नसबंदी पर 3 माह में आयोग की रिपोर्ट

रायपुर | संवाददाता: नसबंदी कांड पर न्यायिक आयोग आयोग तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा. छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार रात को ही सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता झा के नेतृत्व में एकल सदस्यीय जांच आयोग की अधिसूचना जारी कर दी थी. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पेंडारी तथा पेंड्रा में नसबंदी के आपरेशन के बाद महिलाओँ के मरने का सिलसिला जारी है. अब तक 13 महिलाओँ की मौत हो चुकी है तथा कई महिलाएं बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हैं. वहीं, चार महिलाओं की किडनी खराब होने के कारण उनका डायलिसिस किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित इस न्यायिक जांच आयोग आयोग को निम्न बिंदुओं पर जांच करने के लिये अधिसूचना जारी की गई है. (1) क्या ये शिविर करने में मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ? (2) ये घटना किन परिस्थितियों में हुई ? (3) क्या शिविरों में मानक दवाईयों का उपयोग किया गया ? (4) घटना के लिए कौन-कौन दोषी है ? (5) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ? (6) प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लैंगिक समानता के लिए सुझाव और (7) जांच के दौरान लोक महत्व के ऐसे बिन्दु, जिनकी जांच करना आयोग आवश्यक समझे.

गौरतलब है कि आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम 1952 की संख्या 60 की धारा-3 के तहत प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने लोक महत्व की विशेष जांच के लिए इस आयोग का गठन किया है. जांच के दौरान आयोग द्वारा तकनीकी विषय/बिन्दुओं पर किसी भी संस्था/विशेषज्ञ की सहायता ली जा सकेगी.