रमन का बजट वाइड बॉल-कांग्रेस
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ के ताज़ा बजट को कांग्रेस ने वाइड बॉल कहा है. 2014-15 के छत्तीसगढ़ के आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव ने कहा है कि बजट क्रिकेट की वाइड बाल की तरह दिशा से भटका हुआ है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बजट जनता खासकर किसानो और मजदूरो की अपेक्षाओं पर खरा नही उतरा है. मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया बजट निराषाजनक दिशाहीन, किसान विरोधी और गरीब विरोधी है. बजट बनाने में वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री राज्य के आम आदमी को राहत देने की इच्छा शक्ति नही दिखाई है.
श्री सिंहदेव और श्री बघेल का कहना है कि यह बजट किसी विपुल खनिज संपदा वन संपदा, प्राकृतिक संसाधनों वाले विकासोन्मुखी राज्य का बजट प्रतीत ही नही हो रहा है. बजट ने किसान युवाओं गृहणियों,बेरोजगारों कर्मचारियों सभी को निराश किया है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पिछले बजट के अनुरूप् इस बजट में भी युवाओं और बेरोजगारों को निराश किया है. रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिये बजट में कोई प्रावधान नही है, कोई पहल नही की गयी है.
कृषि को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि धान के समर्थन मूल्य 2100 प्रति क्विंटल करने की न कोई पहल और नही कोई प्रावधान बजट में हुआ है. धान पर बोनस के लिये मात्र 2400 करोड रू. का प्रावधान किया गया है. जबकि किसानों के बोनस के 3880 करोड रू. पहले बकाया है. भाजपा सरकार ने किसानों का बकाया बोनस देने के लिये कोई प्रावधान नही किया.
कांग्रेस नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि बजट ने कर्मचारियों को भी निराश किया है. कर्मचारी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे थे लेकिन बजट में कोई प्रावधान नही किया गया. प्रदेश की सबसे बडी समस्या नक्सल समस्या के निराकरण के लिये भी बजट में कोई प्रावधान नही किया है.
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि एक ओर तो भाजपा की राज्य सरकार हवाई जहाज के ईंधन पर 4 प्रतिशत वेट लगाती है, वहीं दूसरी ओर आम लोगो के काम आने वाले मोटर साईकल के पेट्रोल किसानो के काम आने वाले डीजल पर 25 प्रतिशत वेट लगाती है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर राज्य की भाजपा सरकार हर एक रूपये की वृद्धि पर 25 प्रतिशत का इजाफा अपनी ओर से करती है. पेट्रोलियम पदार्थों पर लिये जा रहे भारी भरकम 24 प्रतिशत वैट टैक्स में कटौती की उम्मीद आम जनता को थी लेकिन सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थो पर वैट की कटौती न कर सबको निराश किया है.
बजट में महिलाओं को कोई भी राहत नहीं मिलने का आरोप लगाते हुये इन नेताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं को आशा थी कि मुख्यमंत्री अपने पुराने घोषणा पत्र के वायदे के अनुसार रसोई गैस के सिलेंडरों पर 200 रू. का अनुदान राज्य सरकार की तरफ से देने का वायदा बजट में करेंगे लेकिन बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से भी वायदा खिलाफी किया. राज्य सरकार ने गैस सिलेंडर पर अनुदान देने का भी बजट में कोई प्रावधान नही कर गृहणियों को भी युवाओं, किसानो और आम लोगो की तरह निराशकिया है. छत्तीसगढ़ में कोयला और पानी प्रचुर मात्रा में होने और सस्ती दरों में उपलब्धता के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों से बिजली की महंगी दर ली जा रही है और छत्तीसगढ़ के मजदूर किसानों सहित घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में हर तरह से संकट उत्पन्न किया जा रहा है. बजट में बिजली उपभोक्ताओं को भी कोई राहत नहीं दी गयी.