31 जनवरी को आर्थिक नाकेबंदी
रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुरूप कानून लागू किया जाये.
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से मांग की है कि यदि भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की अपनी घोषणा के प्रति वाकई गंभीर हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुरूप लोकायुक्त कानून लागू किया जाये.
गौरतलब रहे कि विधान सभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया था. इस आरोप पत्र में राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये थे.
इस आरोप पत्र में इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक घोटाला, स्वास्थ्य सुविधाओं में घोटाला, एन.आर.एच.एम. में घोटाला, बिजली परियोजनाओं में घोटाला, स्वागत विहार घोटाला, सरिया काण्ड घोटाला, जमीन की अवैध खरीदी-बिक्री में घोटाला आदि पर आरोप पत्र कांग्रस द्वारा जारी किया गया था.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहा है कि बस्तर और सरगुजा का विकास भाजपा सरकार बनने के बाद रूका पड़ा है. भाजपा सरकार ने अशांति का नाम लेकर सरगुजा और बस्तर में स्वास्थ्य सुविधायें, पेयजल, शिक्षा, बिजली, नागरिक सुविधाओं और विकास को रोक रखा है.
बस्तर और सरगुजा की विकास योजनाओं के लिए केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि या तो खर्च नहीं हो पा रही है या भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी जाती है. कांग्रेस ने मांग की है कि बस्तर, सरगुजा सहित राज्य के आदिवासी इलाकों में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, षिक्षा की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के त्वरित कदम उठाये जायें.
कांग्रेस द्वारा 31 जनवरी 2014 को पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी की जायेगी. उस दिन छत्तीसगढ़ में सारी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगायी जायेगी. 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ में माल का परिवहन एक दिन की आर्थिक नाकेबंदी में बंद रहेगा.
कांग्रेस की मांग है कि 2400 रूपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दी जाये. सरकारी धान खरीद में परिवहन, तौल, बारदाना और भुगतान में किसानों को हो रही धान खरीदी में किसानों को हो रही कठिनाईयों को दूर किया जाये.
इन मांगो के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये केन्द्र की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों की ही तरह छत्तीसगढ़ में मजबूत लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, बस्तर-सरगुजा के विकास से जुड़ी मांगो सहित महंगाई रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने पेट्रोल, डीजल पर वेट की दर 25 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने की मांगो पर कांग्रेस द्वारा जोर दिया जायेगा.
