नाम पीएम का तो पैसा भी केंद्र दे-भूपेश
रायपुर | संवाददाता : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर आवास योजना पीएम के नाम की है तो उसकी पूरी राशि केंद्र सरकार को देनी चाहिए. इसके लिए 60-40 का अनुपात क्यों होना चाहिए?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 प्रधानमंत्री आवास की योजना वापस ले ली है. केंद्र का दावा है कि राज्य सरकार न तो अपने हिस्से के पैसे जमा कर रही है और ना ही इस योजना के संबंध में संतोषजनक उत्तर दे रही है.
2.90 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में लगभग आठ लाख मकानों की योजना से राज्य की 40 लाख की आबादी प्रभावित होगी. चुनाव में इसके मुद्दा बनने की भी आशंका जताई जा रही है.
अब इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं दिया, जो कि 22 हजार करोड़ के आस पास है.
भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला की रायल्टी 4 हजार 140 करोड़ थी वो नहीं दे रही है. आरोप लगाते हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे. और फिर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60- 40 का अनुपात क्यों है. 90- 10 का होना चाहिए, सौ फीसदी का होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि एक तो पहले इंदिरा आवास था, नाम बदलकर पीएम आवास कर लिए. हमें राशि दे केंद्र, राशि होगी तो हम देंगे, गरीबों का मकान बनाएंगे.
उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उसना और अरवा दोनों क्वालिटी का चावल मिलता है. यहां उसना ज्यादा है. हम इसे एफसीआई में सालों से जमा कर रहे थे. अब सरकार नहीं ले रही तो टारगेट पूरा नहीं होगा. राइस मिलों को नुकसान होगा. हम इस चावल का करेंगे क्या. इसलिए मैं खुद पीएम मोदी से पूरे मंत्रियों के साथ मिलकर उनका ध्यान दिलाउंगा.
