तीज के दिन खुलेंगे 1करोड़ बैंक खाते

Wednesday, August 27, 2014

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

नई दिल्ली | संवाददाता: 28 अगस्त को करीब 1करोड़ लोगों के बैंक खाते देशभर में खोले जायेंगे. गौरतलब है कि इसे प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत किया जाना वाला है. इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है. प्रधान मंत्री जन धन योजना के लिये 28 अगस्त को देशभर में 60हजार से ज्यादा शुविरों का आयोजन किया जाने वाला है.

इसके साथ ही राज्यों की राजधानियों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रमुख केन्द्रों और सभी जिला मुख्यालयों में इस योजना के शुभारंभ समारोह आयोजित किये जाएंगे. इस योजना के आगाज के मौके पर देशभर में प्रमुख स्थलों पर तकरीबन 76 मेगा समारोह भी आयोजित किये जाएंगे, जिनमें केन्द्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिरकत करेंगे.

इस मेगा योजना के शुभारंभ के अवसर पर सार्वजनिक बैंकों की विभिन्न शाखाएं उसी दिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार से भी ज्यादा शिविरों का आयोजन करेंगी. यह अनुमान लगाया गया है कि उस दिन तकरीबन 1 करोड़ खाते खोले जाएंगे. ये शिविर सफल साबित होंगे क्योंकि नये खाताधारकों से आवश्यक सूचनाएं हासिल करने के लिए शुरुआती शिविरों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना
प्रधान मंत्री जन धन योजना सबका साथ सबका विकास की अवधारणा का अहम भाग है. एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी. इससे उन्‍हें साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्‍तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्‍तीय उत्‍पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा.

पहले कदम के तहत हर खाताधारक को एक रुपये डेबिट कार्ड और एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा. आगे चलकर उन्हें बीमा और पेंशन उत्पादों के दायरे में लाया जाएगा.

इस योजना में मुख्‍य बात यह है कि पूर्व में लक्षित गांव के बजाय इस बार परिवारों को लक्ष्‍य में रखा जा रहा है. इसके अलावा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को इस बार योजना में कवर किया जा रहा है, जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही लक्ष्‍य में रखा गया था. वर्तमान योजना में वित्त मंत्री के नेतृत्‍व वाले मिशन द्वारा निगरानी पर विशेष जोर देने के साथ डिजिटल वित्तीय समावेश का प्रावधान है.

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