मध्य प्रदेश के 22 जिलें में सिमी-नक्सली

Saturday, December 20, 2014

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आतंकवादी

भोपाल | एजेंसी: मध्य प्रदेश के 22 जिलों में सिमी तथा नक्सलियों की गतिविधि की बात सरकार के मंत्री ने मानी है. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाबू लाल गौर ने माना है कि राज्य के 51 जिलों में से 21 जिलों में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी का असर है. इस संगठन से जुड़े लोग देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं और एक धर्म विशेष के पक्ष में काम कर रहे हैं. अपने विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए गौर ने शुक्रवार को बताया कि सिमी की गतिविधि गंभीर है, राज्य के खंडवा जेल से पिछले वर्ष फरार हुए सिमी के छह सदस्यों में से एक को पकड़ लिया गया है, पांच अब भी फरार है.

राज्य में नक्सलवादियों की गतिविधियों की चर्चा करते हुए गौर ने बताया कि बालाघाट ही एकमात्र जिला है जो नक्सल प्रभावित है. उन्होंने शहडोल जिले में छत्तीसगढ़ के नक्सलियों द्वारा पर्चे बांटे जाने की बात स्वीकारी और कहा कि वे इसका परीक्षण करा रहे हैं.

पुलिसकर्मियों को माह में एक दिन का अवकाश दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अवकाश की योजना बनाई है मगर कर्मचारियों की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है. राज्य में लगभग 30 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है, हर वर्ष पांच हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती का लक्ष्य है, आगामी कुछ वर्षो में पुलिस बल की कमी खत्म हो जाएगी और पुलिस कर्मियों को अवकाश मिलने लगेगा.

गौर ने बताया कि महिलाओं के विरुद्घ होने वाले अपराध पर विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. इन मामलों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं, यही कारण है कि महिला अपराध के मामले में राज्य में 17 प्रकरणों में मृत्युदंड और 231 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

पुलिस द्वारा सिमी व नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा देते हुए गौर ने बताया कि इस वर्ष सिमी व इंडियन मुजाहिदीन के अबु फैजल, खालिद अहमद, इरफान नागौरी और अन्य को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटक बरामद किया गया है. इसी तरह 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, दो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है. नक्सली हिंसा पर पूरी तरह अंकुश लगाने के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है.

उन्होंने बताया कि अपराधियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम तैयार किया जा रहा है. इसका लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है.

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