जेनेरिक दवाओं का चलन बढ़े

Wednesday, June 5, 2013

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एंटीबायोटिक से प्रतिरोध क्षमता

रायपुर | संवाददाता: खाद्य सामग्री एवं दवाइयों की गुणवत्ता पर सुझाव देने के लिए राज्य सभा द्वारा गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष भगत सिंह कोशियारी ने कहा है कि मरीजों को सस्ती और गुणवत्तायुक्त दवाईयां उपलब्ध हो, इसके लिए जेनेरिक दवाईयां का प्रचलन बढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में नकली दवाईयां पर भी सख्ती से रोक लगनी चाहिए.

समिति ने बुधवार को रायपुर में बैठक आयोजित कर विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से सुझाव प्राप्त किए. बैठक में राज्य सभा सासंद और समिति के सदस्य सर्वश्री हुसैन दलवई, ए.वी.स्वामी, पल्लवी गोवर्द्धन रेड्डी, पी.राजीव सहित छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री एम.के. राऊत, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे.

बैठक में समिति के अध्यक्ष श्री कोशियारी ने कहा कि लोगों को गुणवतापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दवाइयों उपलब्ध हो इसके लिए संसदीय समिति का गठन किया गया है. समिति देश के विभिन्न राज्यों में जाकर व्यावसायिक संगठनों और उपभोक्ता संगठनों से सुझाव ले रही है. अब तक समिति हैदराबाद, मुम्बई और नागपुर का दौरा कर विभिन्न संगठनों से सुझाव ले चुकी है. सभी जगहों से कई अच्छे और महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं. संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रतिवेदन राज्य सभा को सौंपी जाएगी.

बैठक में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर के कार्यकारी अध्यक्ष अमर धावना और महामंत्री जितेन्द्र बरलोटा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनेक प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया. उन्होंने खाद्य कारोबारियों की लायसेंस अनिवार्यता 12 लाख के स्थान पर 60 लाख वार्षिक टर्न ओव्हर रखने का सुझाव दिया. उन्होंने पंजीकृत लायसेंस होल्डर को ही खाद्य पदार्थ बेचने की अनिवार्यता समाप्त करने तथा एक ही शहर में गोडाउन, वेयरहाऊस, दुकान आदि एक ही फर्म का होने पर उन्हें अलग-अलग लायसेंस लेने की बाध्यता को समाप्त करने का अनुरोध किया.

केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव अश्विन विग ने लायसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि खुदरा दवा विक्रेताओं के यहां स्तरहीन दवा पाए जाने पर निर्माता कम्पनी के साथ-साथ खुदरा विक्रेता के विरूद्ध भी कार्रवाई होती है, जबकि वास्तव में निर्माता कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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