खाद्य सुरक्षा विधेयक नई पैकेजिंग: जेटली

Monday, September 2, 2013

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खाद्य सुरक्षा

नई दिल्ली | एजेंसी: भाजपा नेता अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा विधेयक, विभिन्न राज्यों में लागू मौजूदा खाद्य योजनाओं की नई ‘पैकेजिंग’ भर है, और इसमें नया कुछ नहीं है

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्दबाजी में अध्यादेश लागू करना और अब इसे कानून की शक्ल देने की कोशिश करना, सत्ता का दुरुपयोग है. विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में पारित हो चुका है और इसे अब राज्यसभा में पेश किया गया है. इस पर जेटली ने कहा कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप खाद्य योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या घट जाएगी.

यह विधेयक सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से है.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर राज्य की जरूरतें अलग-अलग होती हैं और बेहतर यह रहेगा कि हर राज्य अपनी-अपनी खाद्य हकदारियां स्वंय तय करें.उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य के पास बेहतर योजना है तो उसे उस योजना को जारी रखने देना चाहिए.

उन्होंने कहा, “राज्यों की मौजूदा खाद्य योजनाओं में हकदारी है, लेकिन कानूनी अधिकार नहीं है. अब हकदारी, कानूनी अधिकार बन जाएगी.”

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