छत्तीसगढ़ में पहली वाणिज्यिक अदालत

Saturday, July 2, 2016

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वाणिज्यिक अदालत

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में देश का पहला वाणिज्यिक अदालत शुरु हो गया है. इसका उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने किया. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर के साथ इस इस वाणिज्यिक न्यायालय के लिए विशाल कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया.

उल्लेखनीय है कि यह वाणिज्यिक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-कोर्ट, ई-लाइब्रेरी, ई-फाइलिंग और ई-समंस जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है. समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा, मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल भी शामिल हुये.

समारोह को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो ऐसे कार्य जल्द किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक विवादों का जल्द से जल्द न्यायिक समाधान इसके जरिए हो सकेगा.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने इज आफ डुईंग बिजनेस में देश में चौथा स्थान हासिल किया है. न्यायिक सुधारों में भी छत्तीसगढ़ तीसरे नम्बर पर है. न्यायमूर्ति लोकुर ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द यह राज्य न्यायिक सुधारों की दिशा में ही पहले नम्बर पर होगा.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने देश के हर राज्य में वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद समाधान केन्द्र शुरू करने की मंशा प्रकट की है. उनकी मंशा के अनुरूप यहां इसकी स्थापना की गयी है.

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि दस जून को मैने नया रायपुर आकर स्थल निरीक्षण किया था. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस न्यायालय की स्थापना के लिए तत्परता से अधोसंरचना सहित सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करायीं और मात्र बीस दिन के भीतर ‘स्टेट ऑफ दी आर्ट’ के रूप में इसके लिए एक शानदार भवन भी मिल गया.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नवीन तकनीकों का इस्तेमाल आम जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होना चाहिए. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद समाधान केन्द्र की स्थापना निवेशकों और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी. डॉ. सिंह ने कहा कि यह न्यायालय और यहां उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार सुविधाएं निवेशकों को प्रोत्साहित करने में भी मददगार होंगी.

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