नंदिनी सुंदर गिरफ्तार नहीं होगी

नयी दिल्ली | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है अभी नंदिनी सुंदर तथा अन्य की गिरफ्तारी नहीं होगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी आश्वासन दिया है कि उनसे अभी पूछताछ भी नहीं की जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस आश्वासन को रिकार्ड में ले लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया कि वह नक्सल प्रभावित राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे.

जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने नंदिनी सुंदर तथा अन्य को यह छूट दी कि अगर उन्हें गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

पीठ ने कहा, अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि नंदिनी सुंदर, अर्चना प्रसाद, विनीत तिवारी और अन्य को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा और न ही उनसे पूछताछ की जायेगी. राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि मामले में कार्रवाई से पहले चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दिया जाये. नोटिस जारी किये जाने के बाद याचिकाकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति है.

हालांकि, पीठ ने नंदिनी सुंदर की इस याचिका पर गौर करने से इंकार कर दिया कि मामले में उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने या पूछताछ करने के पहले राज्य को अदालत से अनुमति लेनी चाहिये.

पीठ ने कहा, नहीं, उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता. अगर कोई अपराध हुआ है तो उन्हें आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है. यह उनका वैधानिक अधिकार है. वे पहले आपको नोटिस देंगे और उसके बाद वे आगे की कार्रवाई कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के तोंगपाल थाने में नंदिनी सुन्दर, अर्चना प्रसाद, संजय पराते, विनीत तिवारी, मंजू कवासी और मंगल राम कर्मा के खिलाफ 302, 120B, 147, 148, 149 ,452 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

नंदिनी सुंदर की याचिका पर ही कथित रूप से माओवादियों के ख़िलाफ़ सरकार के संरक्षण में चलने वाले हथियारबंद आंदोलन सलवा जुड़ूम को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का निर्देश दिया था.

हाल ही में सीबीआई ने नंदिनी सुंदर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिससे मुताबिक साल 2011 में ताड़मेटला गांव में विशेष पुलिस अधिकारियों ने 252 आदिवासियों के घर जला दिये थे.

इस मामलें में बस्तर के आईजीपी एसआरपी कल्लूरी ने कहा था चूंकि टंगिया ग्रुप के सदस्य सामनाथ ने उक्त लोगों के खिलाफ थाने में अपराध दर्ज कराया था, जिसके चलते नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है. हत्या की शिकायत मृतक की पत्नी ने तोंगपाल थाने में की थी, अब पुलिस मामले की जांच कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेगी. पूर्व में उक्त लोगों ने गांव में आकर ग्रामीणों को नक्सलियों का समर्थन करने दबाव डाला था, जिसके बाद हत्या हुई है. प्रथम दृष्टया हत्या एक षड़यंत्र के तहत हुई है, जिसके चलते वे भी मामले में आरोपी हैं.

हालांकि, बाद में मृतका की पत्नी ने नेशनल मीडिया से कहा था कि उसने नंदिनी सुंदर या किसी के नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है.